दिल्ली में जारी प्रशासनिक शक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल (LG) से मिलने का समय मांगा. उन्होंने ट्विट करके कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने के लिए मैंने एलजी से समय मांगा है. जिसके बाद खबर आई है कि दिल्ली सीएम केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया शुक्रवार शाम तीन बजे उपराज्पाल अनिल बैजल से मुलाकात करेंगे.
नई दिल्ली. दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल से मिलने का समय मांगा है. अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के एक दिन बाद एलजी से सहयोग और समर्थन के लिए समय मांगा है. बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली का असली बॉस कौन यानी दिल्ली की प्रशासनिक शक्तियां किसके पास होनी चाहिए इसे लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया था. जिसके बाद दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार आक्रमक अवतार में है. इसी बीच खबर है कि सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया उपराज्यपाल अनिल बैजल से शुक्रवार शाम 3 बजे मुलाकात करेंगे.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अरविंद केजरीवाल गुरुवार को अपने विधायकों को लेकर भी बैठक करने वाले हैं. बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद दिल्ली सचिवालय में कैबिनेट की बैठक बुलाई थी. साथ ही उन्होंने महत्वपूर्ण मुद्दों की फाइले भी तलब की और काम पर आक्रमक रुख अपनाया. लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भी दिल्ली में जारी गतिरोध थमता नजर नहीं आया, बुधवार को डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सर्विसेज विभाग तो भेजी गई फाइल को लौटा दी थी.
बुधवार को दिल्ली की प्रशासनिक शक्तियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की आप सरकार को राहत दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि एलजी किसी भी फाइल को राष्ट्रपति को नहीं भेज सकते और खुद फैसला लेना होगा. दिल्ली की जनता ने आप सरकार को चुना है इसीलिए वह फैसले लेने के लिए हैं. कुछ सब्जेट को छोड़कर दिल्ली सरकार फैसले ले सकती है. शीर्ष अदालत ने कहा था कि दिल्ली के जनता के लिए एलजी और सीएम को मिलकर काम करना होगा.
Sought time to meet Hon’ble LG today to seek his support and cooperation in the implementation of the order of Hon’ble SC and in the development of Delhi
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) July 5, 2018
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सर्विस विभाग ने अरविंद केजरीवाल सरकार का आदेश मानने से किया इनकार