नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। दरअसल केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि उनके प्रचार पर पाबंदी नहीं है हालांकि 2 जून को उन्हें हर हाल में सरेंडर करना होगा। बता दें कि […]
नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। दरअसल केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि उनके प्रचार पर पाबंदी नहीं है हालांकि 2 जून को उन्हें हर हाल में सरेंडर करना होगा। बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब नीति मामले में में 40 दिन से तिहाड़ जेल में बंद हैं। आज शाम तक वो जेल से बाहर निकल जायेंगे।
दिल्ली एक्साइज़ पॉलिसी मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम ज़मानत: सुप्रीम कोर्ट pic.twitter.com/5zF37lpgLk
— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 10, 2024
सुप्रीम कोर्ट ने इस शर्त के साथ जमानत दी है कि वो सरकारी काम में दखल नहीं देंगे और न ही कोई आधिकारिक काम करेंगे। अगर ऐसा होता है तो फिर ये हितों का टकराव होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 3 बातें कहीं है – दिल्ली सीएम शराब नीति केस पर बात नहीं करेंगे। चुनाव प्रचार कर पाएंगे और उन्हें 2 जून को सरेंडर करना पड़ेगा। SC में पिछली सुनवाई 7 मई को हुई थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में 4 बार सुनवाई थी।
22 मार्च 2021- दिल्ली के तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने नई शराब नीति का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस नई नीति से शराब व्यापार में माफिया राज खत्म होगा और सरकारी खजाने में बढ़ोत्तरी होगी। बता दें कि उस वक्त तक दिल्ली में शराब की 60 फीसदी दुकानें सरकारी और 40 प्रतिशत दुकानें प्राइवेट थीं। 17 नवंबर 2022 को नई शराब नीति 2021-2022 को लागू कर दिया गया। बिजनेस पूरी तरह से निजी हाथों में चल गया। 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने आरोप लगाया कि नई शराब नीति में घोटाला हुआ है। उपराज्यपाल ने मामले की सीबीआई जांच की मांग कर दी। 17 अगस्त 2022 को मामले में सीबीआई ने केस दर्ज किया।
जांच एजेंसी ने मनीष सिसोदिया, तीन रिटार्यड सरकारी अधिकारी, 9 बिजनेसमैन और 2 कंपनियों को मामले में आरोपी बनाया और सभी के ऊपर भ्रष्टाचार से जुड़ी धाराओं के तहत केस भी दर्ज किया। 28 जुलाई 2022 को विवाद बढ़ता हुआ देखकर दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति को रद्द करने का फैसला किया। लेकिन 22 अगस्त को प्रवर्तन निदेशालय ने सीबीआई से मामले की जानकारी ली और फिर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया। 26 फरवरी 2023 को डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया। 4 अक्टूबर 2023 को AAP सांसद संजय सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद 21 मार्च 2024 को ईडी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर लिया