DCC Imposing Penalty On Airtel Vodafone Idea: जियो की कॉल अटकाने के लिए एयरटेल और आइडिया वोडाफोन पर लगा 3050 करोड़ का जुर्माना, ट्राई ने की थी सिफारिश

DCC Imposing Penalty On Airtel Vodafone Idea: डिजिटल कम्यूनिकेशन कमीशन ने जियो की कॉल अटकाने को लेकर एयरटेल वोडाफोन और आइडिया पर भारी भरकम जुर्माना लगाया है. दरअसल दूरसंचार नियामक ट्राई (TRAI) की सिफारिश के बाद डिजिटल कम्यूनिकेशन कमीशन ने वोडाफोन और एयरटेल पर पेनाल्टी लगाने की मंजूरी दी है. डीसीसी ने ट्राई की सिफारिश पर तीनों टेलीकॉम कंपनियों पर 3050 करोड़ रुपये की पेनाल्टी लगाने को मंजूरी दी है. इस मामले पर आखिरी फैसला अब सरकार को लेना है. टेलीकॉम सचिव अरुणा सुंदराजन ने पत्रकारों से अपनी बातचीत में बताया है कि हम डीसीसी की सिफारिश को सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजेंगे.

बता दें कि डिजिटल कम्यूनिकेशन कमीशन (DCC) प्रशासनिक तौर पर नीतियां बनाने वाली टेलीकॉम विभाग की एक सर्वोच्च संस्था है. डीसीसी ने भारती एयरटेल और वोडाफोन पर कुल 2100 करोड़ रुपए की सिफारिश की है, वहीं जबकि आइडिया पर 950 करोड़ रुपये की पेनाल्टी की सिफारिश ट्राई ने की थी. इन सभी टेलीकॉम कंपनियों पर आरोप है कि ये साल 2016 में रिलायंस जियो को शुरुआत में प्वाइंट ऑफ इंटरकनेक्शन नहीं दे रहीं थीं. प्वाइंट ऑफ इंटरकनेक्शन न देने की वजह से जियो के ग्राहक की ओर से की गई कॉल नहीं लगती थी. आरोप यह है कि ऐसा जियो के नेटवर्क को कमजोर करने के लिए इन टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से किया जा रहा था.

बता दें कि जियो की शिकायत के बाद दूरसंचार नियामक ट्राई ने हर सर्किल के हिसाब से 50 करोड़ रुपए की पेनाल्टी लगाने की सिफारिश डीसीसी से की थी. ट्राई के मुताबिक इंटरकनेक्शन न देने का मामला भारती एयरटेल और वोडाफोन के 21-21 सर्किल और आइडिया के 19 सर्किल में पाया गया था. बाद में वोडाफोन और आइडिया का मर्जर हो गया था. बता दें कि ट्राई की सिफारिश जियो की उस शिकायत के बाद आई थी जिसमें कहा गया था कि इंटरकनेक्शन नहीं देने के चलते उसके 75 प्रतिशत ग्राहकों की कॉल नहीं लग पा रही है.

हालांकि टेलीकॉम अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यह कहते हुए अपना पक्षा रखा है कि वह ऑपरेटरों पर पहले से अनुशंसित पेनाल्टी को संशोधित करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि वह ट्राई के नियमों से बंधा है. दरअसल जियो की कॉल अटकाने का यह मामला लंबे समय से चल रहा था. अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार डीसीसी द्वारा लगाई गई 3050 करोड़ की पेनाल्टी को मंजूरी देती है या नहीं. अगर सरकार डीसीसी की सिफारिश को मंजूरी दे देती है तो एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया के लिए ये एक बड़ा झटका होगा.

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