नई दिल्ली. दिल्ली के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय माकन ने कहा है कि वे दिल्ली मेट्रो के किराए में बढ़ोतरी को कोर्ट में चुनौती देंगे. उन्होंने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया कि वह किराया निर्धारण समिति की सिफारिशों के बावजूद केन्द्र सरकार के इस फैसले का विरोध नहीं कर रही. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के पास पिछले 15 महीने से केंद्र और दिल्ली सरकार के पास चतुर्थ किराया निर्धारण समिति की रिपोर्ट लेकिन दोनों ने ही किराया बढ़ोतरी को चुनौती नहीं दी. माकन ने कहा कि क्या वह रिपोर्ट इतनी सही थी कि उसपर सवाल नहीं उठाया जा सकता था? ऐसे में अगर दिल्ली सरकार इस फैसले को कोर्ट में चुनौती नहीं देती है तो दिल्ली कांग्रेस जरूर ऐसा करेगी. इसके अलावा माकन ने दावा किया कि चतुर्थ किराया निर्धारण समिति ने एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन का किराया तृतीय किराया निर्धारण समिति द्वारा सुझाये गए अधिकतम किराए से कम होने की बात से रूबरू कराया था.
बता दें कि दिल्ली मेट्रो ने पिछले माह चतुर्थ किराया निर्धारण समिति की रिपोर्ट के आधार पर हर दूरी के स्लैब में लगभग 10 रुपये की बढ़ोतरी कर यात्रियों का बड़ा झटका दिया. इसके साथ ही 5 माह के भीतर करीब 100 प्रतिशत कर किराया बढ़ाया जा चुका है. माना जा रहा है कि किराए में वृद्धी के बाद से मेट्रो यात्रियों की संख्या में भारी गिरावट आई है.
माकन ने मुंबई मेट्रो के किराए का उदाहरण देते हुए कहा कि महाराष्ट्र मेट्रोपोलिटन रेल डेवलेपमेंट अथारटी (MMRDA) ने किराया निर्धारण समिति द्वारा तय किए गए किराए को जब हाई कोर्ट में चुनौती दी तो इसपर रोक रोक लगाई गई.
दिल्ली मेट्रो: जनवरी में फिर लगेगा जोरदार झटका, किराए में 7 फीसदी तक की बढ़ोतरी!
दिल्ली मेट्रो ने किराया बढ़ाकर गंवाए रोजाना 3 लाख यात्री, आरटीआई से हुआ खुलासा
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