Congress Manifesto For Lok Sabha Election 2019: लोकसभा चुनाव 2019 से पहले राहुल गांधी की कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है. ''काम, दाम, शान, सुशासन, स्वाभिमान और सम्मान'' नाम से 5 भागों में बंटे घोषणा पत्र में राहुल गांधी ने किसान के विकास के लिए बड़ा वादा किया है.
नई दिल्ली. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव 2019 के लिए चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है. घोषणा पत्र को ”काम, दाम, शान, सुशासन, स्वाभिमान और सम्मान” के साथ 5 खंडों में बांटा गया है. जिसमें ”काम” के अंतर्गत देश के किसान के विकास के लिए बड़ा वादा किया गया है. राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस सरकार केंद्र में बनेगी तो किसानों के लिए अलग किसान बजट बनाया जाएगा. इसके साथ ही जो किसान सरकार का कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं, उनपर अपराधिक मुकदमा नहीं बल्कि सिविल केस दर्ज किया जाएगा.
लोकसभा चुनाव के लिए जारी कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में कहा गया है कि अपने चुनाव वादे के अनुसार छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनने के तुरंत बाद किसानों का कर्ज माफ किया गया. कांग्रेस अन्य राज्यों में भी कृषि लोन माफ करने का वायदा करती है.
The Congress Party is proud to announce we have launched our 2019 Manifesto for the ensuing Lok Sabha elections. Find it here: https://t.co/ZIc0X9uLSF #CongressManifesto2019 pic.twitter.com/QARH5iuEWJ
— Congress (@INCIndia) April 2, 2019
घोषणा पत्र में कहा गया कि हम सिर्फ कर्ज माफी करके ही अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ेंगे, बल्कि उचित मूल्य, कृषि में कम लागत, बैंकों से ऋण सुविधा के द्वारा हम किसानों को “कर्ज मुक्ति” अर्थात Freedom From Indebtedness की तरफ ले जाने का वायदा करते हैं.
कांग्रेस घोषणा पत्र में कहा गया कि कृषि ऋण एक दीवानी (सिविल) मामला है, हम किसी भी किसान जो कृषि ऋण चुकाने में असमर्थ है, उसके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही करने की अनुमति नहीं देंगे.
LIVE: Congress President @RahulGandhi launches 2019 Manifesto. #CongressManifesto2019 https://t.co/th35WGsl63
— Congress (@INCIndia) April 2, 2019
वहीं कांग्रेस की न्याय स्कीम को कांग्रेस घोषणा पत्र के “काम” खंड में डाला गया है. घोषणा पत्र में कहा गया कि गरीबी उन्मूलन कांग्रेस का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है. हम गर्व के साथ याद दिलाना चाहते हैं कि 2004-2014 के बीच यूपीए सरकार ने 14 करोड़ लोगो को गरीबी से उभारा था.
घोषणा पत्र में न्याय स्कीम को लेकर कहा गया कि देश की जनसंख्या के 20 प्रतिशत सबसे गरीब परिवार योजना से लाभान्वित होंगे. प्रत्येक परिवार को हर साल 72,000 रुपए नकद हस्तांतरित किये जायेंगे. जहां तक संभव होगा धन परिवार की महिला के खाते में जायेगा, यदि उसके पास बैंक खाता है तो ठीक वर्ना नया बैंक खाता खोलने को कहा जायेगा.
