किसान आंदोलनः राहुल गांधी का केंद्र पर हमला- विश्व अहिंसा दिवस पर किसानों को बर्बर पीट रही मोदी सरकार

नई दिल्लीः मंगलवार को किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली पहुंचे, जहां उन्हें पुलिस की बर्बरता का शिकार होना पड़ा. उत्तराखंड के हरिद्वार से निकले हजारों की संख्या में किसानों को यूपी-दिल्ली बॉर्डर पर पुलिस ने रोक लिया. पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया. दर्जनों किसान चोटिल हुए. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसानों की मांगों का समर्थन करते हुए मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया. राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि ‘विश्व अहिंसा दिवस’ पर बीजेपी का दो वर्षीय गांधी जयंती समारोह किसानों की बर्बर पिटाई से शुरू हुआ.

राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने किसानों की बर्बर पिटाई से अपने दो वर्षीय गांधी जयंती समारोह की शुरुआत की है. राहुल गांधी ने ट्वीट किया, ‘विश्व अहिंसा दिवस पर BJP का दो वर्षीय गांधी जयंती समारोह शांतिपूर्वक दिल्ली आ रहे किसानों की बर्बर पिटाई से शुरू हुआ. अब किसान देश की राजधानी आकर अपना दर्द भी नहीं सुना सकते!’

बताते चलें कि भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले उत्तराखंड के हरिद्वार से शुरू हुई ‘किसान क्रांति पदयात्रा’ ने मंगलवार को जैसे ही दिल्‍ली में प्रवेश करने की कोशिश की वैसे ही उन्‍हें यूपी-दिल्ली बॉर्डर पर रोक लिया गया. सुरक्षाबलों द्वारा रोके जाने से शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे किसान नाराज हो गए. पुलिस से झड़प के बाद गुस्साए किसानों ने बैरिकेटिंग तोड़कर घुसने की कोशिश की. सुरक्षाबलों ने किसानों को रोकने के लिए लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले और वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया. दर्जनों किसान घायल हो गए.

गौरतलब है कि किसानों के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए गृह मंत्री राजनाथ सिंह आगे आए और उन्होंने किसान पदयात्रा का प्रतिनिधित्व कर रहे नेताओं से मंगलवार दोपहर मुलाकात की. राजनाथ सिंह ने भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नरेश टिकैत से फोन पर बात की. बताया जा रहा है कि किसानों की अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है. जिन मांगों पर सहमति बनी है वह हैं- डीजल से चलने वाले पुराने ट्रैक्टरों पर से एनजीटी का बैन हटाया जाएगा. कृषि उपकरणों को जीएसटी के 5 फीसदी टैक्स स्लैब में रखा जाएगा. फसल बीमा की मांग को स्वीकार किया जाएगा और किसानों के उत्पादों को कम कीमत या गलत तरीके से बेचने पर रोक लगाने के लिए सरकार कानून लाएगी.

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