चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ 71 सांसदों ने साइन किया महाभियोग प्रस्ताव, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को सौंपी अर्जी

नई दिल्लीः कांग्रेस समेत सात विपक्षी पार्टियों की शुक्रवार को हुई बैठक के बाद कांग्रेस नेता गुला नबी आजाद समेत दूसरे नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव देने के लिए उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से मुलाकात की. संसद परिसर में हुई इस बैठक में गुलाम नबी आजाद, केटीएस तुलसी, अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, एनसीपी की वंदना चौहान, सीपीआई के डी. राजा शामिल हैं. गुलाम नबी आजाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि, हमने उप राष्ट्रपति से उनके आवास पर करीब 40 मिनट तक मुलाकात की. उन्होंने बताया कि हमने कदाचार के पांच आधार पर भारत के प्रधान न्यायाधीश को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव रखा है.

आजाद ने आगे बताया कि महाभियोग प्रस्ताव पर कांग्रेस को सात दलों का समर्थन मिला है. जिसमें एसपी, बीएसपी, सीपीआई, सीपीएम, एनसीपी, मुस्लि लीग शामिल हैं गुलाम नबी आजाद ने बताया कि महाभियोग प्रस्ताव पर 71 सांसदों ने हस्ताक्षर किए थे, लेकिन इनमें से अब सात सांसद सेवानिवृत्त हो चुके हैं, ऐसे में अब ये संख्या 64 रह गई है. आजाद ने कहा कि सीजेआई के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए राज्यसभा में न्यूनतम संख्या 50 होनी चाहिए. गुलाम नबी आजाद के साथ कपिल सिब्बल भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे.

सिब्बल ने कहा कि हम देश को बताना चाहते हैं कि हमने यह कदम क्यों उठाया. प्रधान न्यायाधीश जिस तरह से कुछ मुकदमों का निपटारा कर रहे हैं और अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहे है, उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि हमने महाभियोग प्रस्ताव पेश किया. संविधान के अंतर्गत अगर कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज गलत व्यवहार करता है तो उसको संसद की अनुमति से जांच के बाद हटाया जा सकता है. इसी संदर्भ में महाभियोग पेश किया गया.

यह भी पढ़ें- जस्टिस लोया केस : सुप्रीम कोर्ट ने मौत को बताया प्राकृतिक, कही ये बड़ी बातें

आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बायोमैट्रिक पहचान का दुरुपयोग किया जा सकता है