अहमदाबाद: गुजरात के अहमदाबाद में बिना लाइसेंस मीट की दुकानों पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। महज़ दो दिनों में प्रशासन ने मटन के 58 दुकानों को सील कर दिया। प्रशासन की इस कार्रवाई से बिना लाइसेंस कसाई की दुकानों के मालिकों में हड़कंप मच गया है। हाल ही में, गुजरात उच्च न्यायालय ने […]
अहमदाबाद: गुजरात के अहमदाबाद में बिना लाइसेंस मीट की दुकानों पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। महज़ दो दिनों में प्रशासन ने मटन के 58 दुकानों को सील कर दिया। प्रशासन की इस कार्रवाई से बिना लाइसेंस कसाई की दुकानों के मालिकों में हड़कंप मच गया है। हाल ही में, गुजरात उच्च न्यायालय ने बिना लाइसेंस वाले कसाइयों की दुकान पर असंतोष व्यक्त किया। इसके बाद कई शहरों के नगर निगम ने इस तरह की मीट के दुकानों को चिन्हित करना शुरू कर दिया।
बताया जा रहा है कि प्रशासन की इस कार्रवाई से जहाँ दुकानदारों में आक्रोश और नाराज़गी है। वहीं अब तमाम मीट दुकानों का कहना है कि मीट की दुकान ही उनकी रोज़ी-रोटी का सहारा है। अब हम सब क्या करेंगे? हमारे सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है। कई दुकानदारों ने यह भी कहा कि उन्हें इस कार्रवाई की प्रारंभिक सूचना नहीं मिली है। अधिकारी पहुँचे और दुकानों को सील करना शुरू कर दिया।
वहीं, इस मामले में अधिकारियों की कार्रवाई को देख कई दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर भाग निकले। शहर के अधिकारियों ने कहा कि अवैध तरीके से चल रहे मीट की दुकानों पर यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने इसे चलाने के लिए निगम से कोई लाइसेंस नहीं लिया था। इस कारण इन दुकानों को बंद कर दिया गया है। अगर दुकान के मालिक इसे फिर से खोलने की कोशिश करते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
Chickens kept in a tiny cage
आपको बता दें कि ऐसी कार्रवाई उत्तर प्रदेश में पहले भी देखी जा चुकी है। मई 2022 में पुलिस ने अलीगढ़ जिले के एक अवैध बूचड़खाने पर छापा मारा। इस दौरान पुलिस ने मौके से 37 लोगों को गिरफ्तार किया है। छापे के दौरान फैक्ट्री के अंदर अवैध रूप से मवेशियों का कटान किया जा रहा था। साथ ही भारी मात्रा में अवैध बूचड़खाने की सामग्री बरामद की गई है। SDM व DSP के नेतृत्व में फैक्ट्री के अंदर छापेमारी की गई थी।
अब आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि गुजरात उच्च न्यायालय ने इस बात पर असंतोष व्यक्त किया है कि राज्य सरकार बिना लाइसेंस वाली दुकानों को बंद करने की प्रक्रिया को गंभीरता से नहीं ले रही है। कोर्ट ने कहा कि ये सभी स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे हैं। हर बार आपको सुधारना अदालत के लिए उचित नहीं है। आपको और ध्यान देना चाहिए। आप इन मुद्दों पर कैसे नरम हो सकते हैं। भविष्य में कोई भी बिना लाइसेंस के ऐसी दुकान न खोले। अब उस फटकार के बाद ही सरकार की कार्रवाई में यह तेजी देखने को मिली है। केवल दो दिनों में मटन की 58 दुकानें बंद हो गईं। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस तरह की कई और दुकानें बंद हो सकती हैं।
