रायपुर: भूपेश सरकार ने सोमवार को बजट पेश किया है. इस बजट से अब बेरोजगारों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लाभ होने जा रहा है. इस बजट में गरीब, आदिवासी, मजदूर और किसान के साथ 70 प्रतिशत ग्रामीण आबादी पर विशेष ध्यान दिया गया है। जनता की नब्ज को अच्छे से समझती है बघेल सरकार जानकारी […]
रायपुर: भूपेश सरकार ने सोमवार को बजट पेश किया है. इस बजट से अब बेरोजगारों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लाभ होने जा रहा है. इस बजट में गरीब, आदिवासी, मजदूर और किसान के साथ 70 प्रतिशत ग्रामीण आबादी पर विशेष ध्यान दिया गया है।
जनता की नब्ज को अच्छे से समझती है बघेल सरकार
जानकारी के मुताबिक, भूपेश बघेल सरकार जनता की नब्ज को अच्छे से समझती है. सोमवार को पेश बजट में इसका व्यवस्था भी किया है. जिससे आम लोगों के बीच खुशहाली एवं उमंग का माहौल है. वह जानते हैं कि चुनावी समय में मतदाताओं का विश्वास होना बेहद जरूरी है. वहीं 70 प्रतिशत ग्रामीण आबादी वाले राज्य में आदिवासी, गरीब और मजदूर से बड़ा कोई वोट बैंक नहीं हो सकता है।
सरकार ने कहा कि, धान के कटोरा से धन का कटोरा बनाने में सबसे मूल मंत्र भी यही रहा है. विधानसभा में घोषणा के तत्काल बाद जिलों में धरना स्थल पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में होली की रंग जम गया है. इस बार होली के त्यौहार पर करीब एक लाख परिवारों तक विशेष लाभ पहुंचेगा. वहीं दो लाख बेरोजगारों को 2500 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता का लाभ मिलेगा. सीएम ने यह भी संकेत दिया है कि अगले सत्र में नियमितीकरण का प्रस्ताव भी आ जाएगा।
वहीं विपक्ष के नेताओं ने रेवड़ी बांटने जैसे सवाल खड़े करने लगे है. तो सरकार ने अपने वोट बैंक को आगाह भी कर दिया है. कहा, भाजपा की सरकार आई तो सभी सुविधाएं के साथ खुशियां भी छिन जाएंगी. वहीं सहायिकाओं, मितानिनों, होमगार्डो, कोटवारों, गांव- गांव तक योजना पहुंचाने वाली आंगनबाड़ी कर्मचारियों और पटेलों तक को एक साथ साध लेने की कवायद को मास्टर स्ट्रोक भी कहा जा सकता है. इसके अलावा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत बेटियों की शादी में पच्चीस हजार की जगह पच्चास हजार रुपये की व्यवस्था भी की गई है. जो सरकार से जनता को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाने वाली योजना है।
एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक, भूपेश सरकार ने कहा, इस बार का सभी क्षेत्रों में रंग लाने वाली है. सोमवार को पेश बजट का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा स्कूल शिक्षा, पंचायत और ग्रामीण विकास तथा कृषि विभाग को दिया गया है. वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए 3 हजार करोड़ रुपये से अधिक की व्यवस्था की है. इसके बाद सीएम ने विपक्ष से एक और मुद्दा छीनने की पहल कर दी है. सरकार को सड़क, बिजली, पानी और ढांचागत विकास की अन्य योजनाओं के साथ नवा रायपुर से दुर्ग के बीच लाइट मेट्रो पर विशेष ध्यान है. वहीं सरगुजा से लेकर बस्तर तक का माहौल निर्मित हो गया है।
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