CG Cabinet: साय सरकार ने लिया बड़ा फैसला, पीसीएस फर्जीवाड़े की सीबीआई जांच सहित कई प्रस्तावों पर लगाई मुहर

नई दिल्लीः छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार की आज तीसरी कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्रदेश के युवाओं के हित में राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा-2021 के संबंध में प्राप्त अनियमितताओं की शिकायतों के मामले में सीबीआई से जांच कराने का फैसला लिया गया है।

धान खरीद करने का निर्णय

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा परीक्षा-2021 के तहत 12 विभागों के 170 पदों पर भर्ती के लिए चयन सूची जारी कर दी गई है। कैबिनेट की बैठक में किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर राज्य के किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदने करने का निर्णय लिया गया है।

1.प्रदेश के युवाओं के हित में राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा-2021 के संबंध में प्राप्त गड़बड़ी की शिकायतों के संबंध में विस्तृत जांच के लिए सीबीआई को प्रकरण प्रेषित किए जाने का फैसला लिया गया। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा परीक्षा-2021 के अंतर्गत 12 विभागों के 170 पदों पर भर्ती के लिए चयन सूची जारी कर दी गई है।

2. मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों के हित में एक बड़ा निर्णय लेते हुए खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर राज्य के किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदी करने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिपरिषद के इस निर्णय से राज्य शासन द्वारा किसानों से 21 क्विंटल धान खरीदी का वादा पूरा हो गया है। धान खरीद का यह वादा पीएम नरेन्द्र मोदी की गारंटी में भी शामिल रहा है।

3. छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशन कार्डधारी परिवारों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए उन्हें आगामी पांच वर्ष तक मुफ्त खाद्यान्न वितरण का निर्णय लिया है। इससे प्रदेश के 67 लाख 92 हजार 153 राशन कार्डधारी परिवार लाभन्वित होंगे और उन्हें अगले पांच सालों तक राशन दुकानों से निःशुल्क चावल मिलेगा।

4.राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत जारी राशन कार्डों में जनवरी-2024 से आगामी 5 वर्षों तक मुफ्त खाद्यान्न वितरण के समान ही छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम-2012 के तहत जारी अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्डों में मुफ्त खाद्यान्न वितरण करने का फैसला लिया गया है।

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