केंद्र सरकार ने शुरू की विशेष योजना, गरीब कैदियों को देगी वित्तीय मदद

नई दिल्ली: इस समय देश की विभिन्न जेलों में कैदियों की संख्या को लेकर सरकार चिंता में है. बता दें, बीते दिनों सर्वे में सामने आया था कि भारत की जेलों में कर्मचारियों से अधिक कैदियों की भीड़ है जो दिन प्रतिदिन भारतीय जेलों का बोझ बढ़ा रही है. इतना ही नहीं इस समय भारतीय जेलों पर इतना दबाव है कि वहां सभी कैदियों के लिए काम भी नहीं है. इसी कड़ी में अब केंद्र सरकार ने जेलों का बोझ कम करने के लिए विशेष योजना शुरू करने का फैसला किया है।

गरीब कैदियों की मदद करने का ऐलान

दरअसल कैदियों की भीड़ कम करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है जिससे भारतीय जेलों में कैदियों की संख्या घटाने में मदद मिलेगी. केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि अब वह जेल में बंद गरीब लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी. ये वो लोग हैं जो सजा पूरी हो जाने के बाद भी जुर्माना या जमानत राशि देने में सक्षम नहीं हैं.

शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि सरकार के इस कदम से जेल में बंद गरीब कैदी जिनमें से अधिकांश किसी सामाजिक रूप से वंचित या निम्न शिक्षा और आय स्तर वाले समाज से आते हैं वह जेल से बाहर निकल सकेंगे. हितधारकों के परामर्श से गरीब कैदियों के लिए सहायता योजना की व्यापक रूपरेखा को अंतिम रूप दिया गया है।

कई पहलुओं को किया गया शामिल

गृह मंत्रालय के इस बयान के अनुसार केंद्र सरकार की योजना का लाभ गरीब कैदियों तक पहुंच सके इसलिए तकनीक आधारित समाधान तैयार किए जाएंगे, इसके लिए ई-प्रिजन प्लेटफॉर्म को भी मजबूत करने की तैयारी की जाएगी साथ ही जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण को मजबूत किया जाएगा। दूसरी ओर हितधारकों को संवेदनशील बनाया जाएगा और उनकी क्षमता पर जोर दिया जाएगा.

गौरतलब है कि इस साल अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उन गरीब कैदियों को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की थी, जो अपने दंड या जमानत राशि को वहन ना करने की वजह से जेल में अभी भी कैद हैं.