नई दिल्ली। केंद्र सरकार LGBTQIA+ समुदाय के लिए बड़ा फैसला लिया है। इस समुदाय के सामने आने वाले मुद्दों पर गौर करने के लिए सरकार एक समिति गठित करने पर सहमत हो गई है।

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केंद्रीय कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता

इस समिति की अध्यक्षता केंद्रीय कैबिनेट सचिव द्वारा की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने आज समलैंगिक विवाह से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई की,इस बीच, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने SC को अवगत कराया कि समलैंगिक जोड़ों के सामने आने वाले मुद्दों को देखने के लिए कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा। सॉलिसिटर जनरल
तुषार का कहना है कि याचिकाकर्ता अपने तरफ से सलाह दे सकते हैं ताकि कमेटी इस पर सही से काम कर सके।

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