इम्फाल/नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने मणिपुर में शांति बहाली को लेकर कोशिशे तेज कर दी है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मणिपुर हिंसा को लेकर बड़ा फैसला लिया है. मणिपुर के राज्यपाल के नेतृत्व में एक शांति समिति का गठन किया गया है. इस समिति में मुख्यमंत्री, राज्य सरकार के कई मंत्री, सांसद, विधायक और विभिन्न राजनीतिक पार्टियों को शामिल किया गया है. इसके साथ ही समिति के सदस्यों में शिक्षाविद्, साहित्यकार, पूर्व सिविल सेवक, कलाकार, सामाजिक कार्यकर्ता और जातीय समूहों के प्रतिनिधि शामिल हैं.
शुक्रवार को फिर भड़की हिंसा
बता दें कि, शुक्रवार (9 जून) को मणिपुर में एक बार फिर हिंसा भड़क गई थी. राज्य के कांगपोकपी और इम्फाल जिले की पश्चिमी सीमा के पास एक गांव में कुछ उग्रवादियों ने गोलीबारी की थी. इस घटना में तीन लोगों की जान चली गई, इसके साथ ही दो अन्य लोग घायल हो गए. गौरतलब है कि मणिपुर में 3 मई को दो समुदायों के बीच हिंसा भड़क गई थी. इस हिंसा में अब तक 100 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है. जबकि 300 से ज्यादा घायल हुए हैं.
गृह मंत्री ने की शांति की अपील
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अभी हाल ही में मणिपुर का दौरा किया था. इस दौरान उन्होंने दोनों समुदायों से शांति की अपील की थी. शाह ने प्रदर्शनकारियों से पुलिस के सामने सरेंडर करने के लिए कहा था. उनकी अपील का काफी असर भी हुआ था. कुछ प्रदर्शनकारियों ने करीब 140 हथियार सरेंडर भी कर दिए थे, लेकिन शुक्रवार को हुई गोलीबारी ने फिर से हिंसा की शुरूआत कर दी.
मणिपुर हिंसा में प्रभावित लोगों के लिए 101 करोड़ के पैकेज का ऐलान
Manipur Violence: कांग्रेस ने मणिपुर हिंसा पर बीजेपी से पूछे तीखे सवाल…