CBI Director Alok Verma Supreme Court Judgement: सुप्रीम कोर्ट में आज सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा की छुट्टी पर भेजे जाने के खिलाफ दायर याचिका पर फैसला सुनाया जाएगा. आलोक वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना के बीच विवाद के कारण सरकार ने आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने का फैसला लिया था जिसके खिलाफ आलोक वर्मा ने कोर्ट में याचिका दायर की थी. आलोक वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में उनसे अधिकार छीनने और उन्हें जबरन छुट्टी पर भेजने के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ याचिका दायर की थी.
नई दिल्ली. आज सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा की सरकार के खिलाफ याचिका पर सुनवाई की जाएगी. आलोक वर्मा ने सरकार द्वारा उनसे अधिकार छीनने और उन्हें जबरन छुट्टी पर भेजने के खिलाफ याचिका दायर की थी. आलोक वर्मा को उनके और स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना के बीच विवाद के कारण सरकार ने छुट्टी पर भेजने का फैसला लिया था.
सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा और स्पेशल डायेक्टर राकेश अस्थाना दोनों को ही सरकार ने छुट्टी पर भेज दिया था. इसके बाद एम नागेश्वर राव को तत्काल प्रभाव से अंतरिम प्रमुख नियुक्त किया गया. दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट में राकेश अस्थाना और आलोक वर्मा के बीच हो रहा एक विवाद पहुंचा. इसके बाद कोर्ट ने राकेश अस्थाना की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी लेकिन उनकी एफआईआर रद्द करने की मांग खारिज कर दी. केंद्र सरकार ने दोनों के बीच का विवाद सार्वजनिक होने पर दोनों को छुट्टी पर भेजने का फैसला लिया. दोनों के बीच बहुत समय से विवाद चल रहा है.
जानें क्या है पूरा विवाद-
-2017 अक्टूबर से आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना के बीच विवाद शुरू हुआ. उस समय सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा ने सीवीसी नेतृत्व वाली पांच सदस्यीय पैनल बैठक में राकेश अस्थाना को स्पेशल डायरेक्टर प्रमोट किए जाने पर आपत्ति जताई.
-आलोक वर्मा ने राकेश अस्थाना का एक घोटाले से भी नाम जोड़ा. आलोक वर्मा ने आरोप लगाया कि स्टर्लिंग बायोटेक घोटाले में राकेश अस्थाना की भूमिका के कारण सीबीआई भी इस घोटाले की जांच के घेरे में आ गई. लेकिन फिर भी पैनल ने उनकी आपत्ति को खारिज करा और राकेश अस्थाना को प्रमोट कर दिया. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी राकेश अस्थाना को क्लीन चिट दे दी है.
-आलोक वर्मा 12 जुलाई 2018 को विदेश में थे. उस समय सीवीसी ने सीबीआई में प्रमोशन पर चर्चा करने के लिए एक बैठक बुलाई. इस बैठक में राकेश अस्थाना को भी बुलाया गया. इस पर नाराज आलोक वर्मा ने सीवीसी को लिखा कि उन्होंने बतौर सीबीआई डायरेक्टर अपनी तरफ से राकेश अस्थाना को बैठक में शामिल होने के लिए अधिकृत नहीं किया है.
-24 अगस्त को राकेश अस्थाना ने कैबिनेट सेक्रेटरी और सीवीसी को लिखा और इसमें उन्होंने आलोक वर्मा और उनके करीबी अतिरिक्त निदेशक एके शर्मा के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार की जानकारी दी. उन्होंने आरोप लगाए की भ्रष्टाचार और कई और मामले में कई आरोपियों को बचाने की कोशिश हुई है. राकेश अस्थाना ने अपने पत्र में दावा किया कि हैदराबाद के व्यापारी सतीश बाबू सना ने आलोक वर्मा को मोइन कुरैशी केस में खुद को बचाने के लिए 2 करोड़ रुपये की घूस दी है.
-अक्टूबर 2018 में राकेश अस्थाना ने फिर सीवीसी और कैबिनेट सेक्रटरी को लिखा. इस बार उन्होंने कहा कि वो एक महीने पहले सना को गिरफ्तार करना चाहते थे लेकिन आलोक वर्मा ने ये प्रस्ताव ठुकरा दिया था. साथ ही राकेश अस्थाना ने दावा किया कि फरवरी में उनकी टीम ने सना से पूछताछ की कोशिश की लेकिन तब आलोक वर्मा ने फोन करके उन्हें रोक दिया था.
-विवाद फिर बढ़ने लगा. इस बीच आलोक वर्मा ने राकेश अस्थाना की जांच वाले कई महत्वपूर्ण मामले उनसे वापस लेकर एके शर्मा को सौंप दिए. इन मामलों में दिल्ली सरकार के मामले, आईआरसीटीसी घोटाला, पी चिदंबरम और अन्य के खिलाफ जांच शामिल थी. इसके अलावा राकेश अस्थाना के स्टाफ का भी तबादला कर दिया गया.
– 4 अक्टूबर 2018 को सीबीआई ने व्यापारी सतीश बाबू सना को पकड़ लिया. हालांकि उसने मैजिस्ट्रेट के सामने राकेश अस्थाना के खिलाफ बयान दिया. उसने दावा किया कि 10 महीनों में उसने राकेश अस्थाना को 3 करोड़ रुपये दिए. 15 अक्टूबर 2018 को सीबीआई ने राकेश अस्थाना के खिलाफ व्यापारी सना से 3 करोड़ की घूस लेने के आरोप में केस दर्ज किया.
-22 अक्टूबर 2018 को सीबीआई ने स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना के खिलाफ घूसखोरी के मामले में सीबीआई के डीएसपी देवेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया. राकेश अस्थाना ने आलोक वर्मा पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो अपनी गलतियों को छिपाने के लिए उनपर झूठे आरोप लगा रहे हैं. अदालत ने देवेंद्र कुमार को सीबीआई की सात दिन की हिरासत में भेजा. कहा गया कि देवेंद्र कुमार जांच की आड़ में चल रहे कथित जबरन वसूली रैकेट का हिस्सा हैं.
-राकेश अस्थाना अपने खिलाफ मामला दर्ज किए जाने के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे. उन्होंने रिश्वतखोरी मामले में अपनी गिरफ्तारी को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी. दिल्ली हाई कोर्ट में ये मामला खींचा गया.
-विवाद सार्वजनिक होने के कारण 24 अक्टूबर 2018 को सरकार ने डायरेक्टर आलोक वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना को छुट्टी पर भेज दिया. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली नियुक्ति समिति ने ज्वॉइंट डायरेक्टर एम नागेश्वर राव को सीबीआई डायरेक्टर पद का प्रभार सौंपा.
-आलोक वर्मा ने उन्हें छुट्टी पर भेजे जाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की. भ्रष्टाचार मामले में कोर्ट ने शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश एके पटनायक को वर्मा के खिलाफ सीवीसी जांच की निगरानी का जिम्मा सौंपा था.
-सीवीसी ने अपनी जांच की रिपोर्ट नवंबर में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की. इस रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने आलोक वर्मा से जवाब मांगा. आलोक वर्मा का जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होने से पहले ही सार्वजनिक हो गया. इस जवाब में कई केंद्रिय मंत्रियों पर भ्रष्टाचार और घूसखोरी के आरोप लगे. उन्होंने मोदी सरकार के मंत्री हरिभाई चौधरी पर घूस लेने, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवाल, सीवीसी केवी चौधरी, कैबिनेट सचिव पीके सिन्हा, कानून सचिव सुरेश चंद्रा वगैरह पर कई तरह के आरोप लगाए हैं.
-दिसंबर अंत में सुप्रीम कोर्ट में आलोक वर्मा केस में सुनवाई की गई. सुप्रीम कोर्ट में जज ने पूछा की तीन महिनों से आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना में विवाद था तो ऐसा क्या हुआ की बिना नियुक्ति समिति को बताए उनके अधिकार क्यों छीने गए? सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों से सवाल किए और उनके जवाब भी सुने. सुप्रीम कोर्ट ने आलोक वर्मा केस में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया.
-सुप्रीम कोर्ट आलोक वर्मा को सरकार द्वारा छुट्टी पर भेजे जाने के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुनवाई करेगा.
