देश-प्रदेश

Emergency In Canada: कनाडा में विरोध प्रदर्शन से घबराए पीएम जस्टिन ट्रूडो, आपातकाल का किया ऐलान

Emergency In Canada

नई दिल्ली.  Emergency In Canada कनाडा में लोग कोविड प्रतिबंधों को खत्म करने के लिए अलग-अलग जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे है. देश में जारी प्रदर्शन को रोकने के लिए पीएम जस्टिन ट्रूडो ने आपातकाल का ऐलान किया है. उन्होंने इस बात का ऐलान ट्विटर के जरिए किया है. दरअसल यहां पिछले कुछ समय से देश के ट्रक ड्राइवर्स पीएम के फैसले से नाराज चल रहे है, जिसके चलते उन्होंने राजधानी ओटावा समेत कई जगह पर उग्र प्रदर्शन और नारेबाजी शुरू की थी. लगातार बढ़ते प्रदर्शन और आंदोलन को देखते हुए पीएम जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि वे इसे खत्म करने के लिए आपातकाल लागू कर रहे हैं, जिसका इस्तेमाल काफी मुश्किल समय में किया जाता है, इससे हमारी इकॉनमी के साथ जनता की सुरक्षा पर भी बन आई है. हम अवैध और जोखिम वाली गतिविधियों को आगे नहीं बढ़ने दे सकते.’

बता दें ये प्रदर्शन कोरोना नियमों में सख़्ती के कारण किए जा रहे है. प्रदर्शन के चलते राजधानी ओटावा समेत कई शहरों में आवाजाही पूर्ण रूप से बंद हो गई है. ओटावा में 50 हजार से ज्यादा ट्रक ड्राइवर्स प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. अमेरिका-कनाडा सीमा पर बने सबसे व्यस्त पुल ‘एम्बेसडर ब्रिज’ पर भी प्रदर्शनकारी करीब एक हफ्ते से बैठे हुए थे, जिसके चलते दोनों देशो के बीच व्यापार में कमी आ रही थी. लेकिन अब पीएम के फैसले के बाद प्रदर्शन कर रहे लोगों को यहां से हटाया गया है और ना मानने पर करीब दर्जनों लोगों पर क़ानूनी कार्रवाई की गई है.

फासीवाद की तरह है ये फैसला

दरअसल, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो (Canadian PM Justin Trudeau) ने अमेरिका की सिमा को पार करने वाले ट्रक ड्राइवर्स के लिए वैक्सीनेशन को अनिवार्य कर दिया था, जिसके बाद ट्रक ड्राइवर्स को परेशानी होनी लगी और उन्होंने पीएम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। कुछ ड्राइवर्स का कहना है कि सरकार का यह नियम फासीवाद के बराबर है. लोगों के प्रदर्शन का अकालन इस तरह से लगाया जा सकता है कि शनिवार को करीब 50 ,000 से ज़्यादा ट्रक ड्राइवर ने राजधानी ओटावा स्थित प्रधानमंत्री आवास को घेर लिया और जमकर हंगामा किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार का यह फैसला स्वास्थ्य सम्बंधित नहीं है बल्कि सरकार इस फैसले से चीजों को नियंत्रित करना चाहती हैं.

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Girish Chandra

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