नई दिल्ली. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की राफेल डील मामले में आई रिपोर्ट बहुत समय से चर्चा में है. लेकिन अब ये मुमकिन नहीं हो पाएगा की 59,000 करोड़ रुपए की जानकारी वाली ये रिपोर्ट अब आम जनता को ऑनलाइन मिल सके. इसका कारण ये है कि सीएजी ने अपनी डिफेंस से जुड़ी रिपोर्ट ऑनलाइन पेश करनी बंद कर दी है. सीएजी ने ऑनलाइन रिपोर्ट पेश न करने के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि उन्होंने ऐसा रक्षा मंत्रालय के अनुरोध के बाद किया.
रक्षा मंत्रालय ने अनुरोध किया की सामान्य रिपोर्ट्स की तरह रक्षा सौदों की रिपोर्ट्स ऑनलाइन पेश न की जाए. इसी के बाद सीएजी अधिकारियों को ऐसा ना करने के आदेश दिए गए. बता दें कि सीएजी को अपनी सभी रिपोर्ट्स संसद के सामने रखनी होती हैं. ऑनलाइन इन रिपोर्ट को संसद के सामने पेश किया जाता है जिस कारण सीएजी की रिपोर्ट पब्लिक डॉक्युमेंट मानी जाती हैं. लेकिन अब रक्षा मंत्रालय के अनुरोध के बाद ऐसा करना बंद किया गया है जिससे लोगों की पहुंच इन रिपोर्ट्स तक सीमित हो गई है.
अक्टूबर 2017 से अब तक सीएजी ने केवल 7 डिफेंस रिपोर्ट्स संसद में पेश की, लेकिन इनमें से कोई भी रिपोर्ट सीएजी की वेबसाइट पर मौजूद नहीं है. हालांकि अन्य मामलों से संबंधित रिपोर्ट्स ऑनलाइन मौजूद हैं. कहा गया है कि रक्षा मंत्रालय ने इन रिपोर्ट्स को हटाने का अनुरोध इसलिए किया क्योंकि मंत्रालय के मुताबिक इन रिपोर्ट्स में गोपनीय और संवेदनशील जानकारियां होती हैं. इन संवेदनशील जानकारी के पब्लिक होने से इन मामलों में परेशानी खड़ी हो सकती हैं.
CAG Shared Rafale draft Report with PAC: सीएजी ने पीएसी के साथ साझा की राफेल जांच की ड्राफ्ट रिपोर्ट
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