नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में खराब होती वायु गुणवत्ता को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज बुधवार (08 नंवबर) को कैबिनेट सचिव राजीव गौबा सभी राज्यों (दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी) के अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने बीते दिन मंगलवार (07 नवंबर) को कैबिनेट सचिव को इस मामले पर सभी हितधारकों […]
नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में खराब होती वायु गुणवत्ता को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज बुधवार (08 नंवबर) को कैबिनेट सचिव राजीव गौबा सभी राज्यों (दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी) के अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने बीते दिन मंगलवार (07 नवंबर) को कैबिनेट सचिव को इस मामले पर सभी हितधारकों के साथ बुधवार यानी आज बैठक बुलाने के लिए निर्देश दिया था।
अदालत ने कहा था कि बैठक में प्रदूषण में तत्काल कमी के लिए ठोस कदम उठाने पर चर्चा हो और उनको तुरंत लागू किया जाए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार प्रदूषण पर नियंत्रण करने की जगह ऑड ईवन जैसे अवैज्ञानिक काम कर रही है। अदालत ने कहा कि वह शुक्रवार को इस मुद्दे पर फिर से सुनवाई करेगा तब तक केंद्र और राज्य सरकार इस मामले पर काम करें।
प्रदूषण की समस्या को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश को निर्देश देते हुए कहा कि यह राज्य पराली जलाना तुरंत बंद कर दें। इस मामले पर कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निशाने पर लिया। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और सुधांशु धुलिया की पीठ ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण कम करने वाले स्मॉग टावर लगाए गए और उनका खूब प्रचार भी किया गया लेकिन वह बंद पड़े हैं।
