Jammu-Kashmir POK Rehabilitation Package For 5300 Families, POK se Aaye Logo ko jammu kashmir me rehne ke liye rupay degi sarkaar: पीओके से विस्थापित होकर भारत आए 5300 परिवारों को जम्मू-कश्मीर में पुनर्वास के लिए नरेंद्र मोदी सरकार 5.50 लाख रुपये देगी. आज एक बड़ी घोषणा में कैबिनेट ने इसके लिए मंजूरी दे दी है. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेेकर ने इस बारे में घोषणा करते हुए कहा, जो प्रधानमंत्री जी ने 2016 में एक बार में 5.50 लाख रुपए सहायता राशी देने का पैकेज घोषित किया था उसमें 5300 परिवार शामिल नहीं हुए थे क्योंकि जम्मू-कश्मीर से बाहर प्रदेशों में जाने के कारण लिस्ट में इनका नाम नहीं था. आज इन 5300 परिवारों को 5.50 लाख प्रति परिवार देने का एतिहासिक निर्णय हुआ है.
नई दिल्ली. कैबिनेट ने आज एक बड़ा फैसला लेते हुए घोषणा की है कि मंत्रिमंडल ने 5,300 डीपी परिवारों को 5.50 लाख रुपये की राशी देने को मंजूरी दी है. कैबिनेट ने मंजूरी दी है कि पीओके से विस्थापित होकर भारत आए 5300 परिवारों को जम्मू-कश्मीर में पुनर्वास के लिए नरेंद्र मोदी सरकार 5.50 लाख रुपये देगी. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेेकर ने इस बारे में घोषणा करते हुए कहा, जो प्रधानमंत्री जी ने 2016 में एक बार में 5.50 लाख रुपए सहायता राशी देने का पैकेज घोषित किया था उसमें 5300 परिवार शामिल नहीं हुए थे क्योंकि जम्मू-कश्मीर से बाहर प्रदेशों में जाने के कारण लिस्ट में इनका नाम नहीं था. आज इन 5300 परिवारों को 5.50 लाख प्रति परिवार देने का एतिहासिक निर्णय हुआ है. ये उन लोगों ने साथ न्याय हुआ है.
घोषणा के दौरान उन्होंने कहा कि, जम्मू-कश्मीर में 1947 में जिन्होंने शुरू में राज्य से बाहर जाने का विकल्प चुना था, लेकिन बाद में पीओके से विस्थापित परिवारों को जम्मू-कश्मीर में आकर बसना पड़ा उन्हें 30 नवंबर 2016 को मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित पुनर्वास पैकेज के तहत जम्मू और कश्मीर राज्य में वापस आकर बसने के लिए ये राशी देने की घोषणा की गई थी. इनमें जो परिवार राशी प्राप्त नहीं कर पाए थे उन्हें ये रकम दी जाएगी.
बता दें कि प्रधानमंत्री विकास पैकेज एक योजना है जो जम्मू और कश्मीर में कई परियोजनाओं को निधि देती है. पैकेज के तहत, सरकार पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से पलायन करने वाले परिवारों को 5.5 लाख रुपये का मुआवजा प्रदान करती है. प्रकाश जावड़ेकर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के तुरंत बाद नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज की घोषणा की. कैबिनेट द्वारा लिए गए अन्य फैसलों में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 5 फीसदी की बढ़ोतरी और 30 नवंबर, 2019 तक प्रधानमंत्री किसान निधि के तहत लाभ जारी करने के लिए आधार सीडिंग की अनिवार्य आवश्यकता शामिल है.
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“Cabinet approves the Compensation of Rs.5.5 lakh per family for 5,300 displaced kashmiri families” :@PrakashJavdekar #CabinetBriefing pic.twitter.com/g5AjSsVB4f
— All India Radio News (@airnewsalerts) October 9, 2019
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