दिवाली से पहले सरकार ने दिया बड़ा तोहफा! 3 महीने और मिलेगा मुफ्त राशन, बशर्ते..

नई दिल्ली. त्योहारों का मौसम शुरू हो गया है, नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है, कुछ ही दिनों में दिवाली आने वाली है. दिवाली एक ऐसा त्यौहार है जिसपर सभी को तोहफे और बोनस का इंतज़ार रहता है. ऐसे में, केंद्र सरकार ने आम आदमी को एक बड़ा तोहफा दिया है. दरअसल, केंद्रीय कैबिनेट ने […]

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दिवाली से पहले सरकार ने दिया बड़ा तोहफा! 3 महीने और मिलेगा मुफ्त राशन, बशर्ते..

Aanchal Pandey

  • September 28, 2022 4:52 pm Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

नई दिल्ली. त्योहारों का मौसम शुरू हो गया है, नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है, कुछ ही दिनों में दिवाली आने वाली है. दिवाली एक ऐसा त्यौहार है जिसपर सभी को तोहफे और बोनस का इंतज़ार रहता है. ऐसे में, केंद्र सरकार ने आम आदमी को एक बड़ा तोहफा दिया है. दरअसल, केंद्रीय कैबिनेट ने गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को दिए जाने वाले मुफ्त राशन की अवधि को तीन महीने और बढ़ाने का ऐलान कर दिया है. अब गरीब कल्याण योजना तीन महीने और जारी रहने वाली है.

अनाज में की जाएगी कटौती

त्योहारों को देखते हुए सरकार ने गरीब कल्याण अन्न योजना को तीन महीने के लिए और बढ़ा दिया है. इस संबंध में वित्त मंत्रालय ने कहा कि तीन महीने योजना बढ़ाने से सरकार पर करीब 45 हजा़र करोड़ रुपये का भार आएगा. इसे लेकर वित्त मंत्रालय का सुझाव है कि इसमें दिए जाने वाले अन्न की मात्रा में थोड़ी कटौती कर दी जाए. वित्त मंत्रालय के अनुसार, रूस-यूक्रेन युद्ध और अन्य सब्सिडी के वित्त मंत्रालय पर पहले ही बहुत भार है, इसलिए राशन की मात्रा को थोड़ा कम कर दिया जाए.

कोरोना के दौरान शुरू हुई थी योजना

दरअसल, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को मार्च 2020 में लागू किया गया था, उस समय देश कोरोना संकट से जूझ रहा था इसलिए इस योजना को लाया गया था. इस योजना का लाभ देश के 80 करोड़ लोगों को मिलता है, इस योजना के तहत बीपीएल परिवारों को हर महीने प्रति व्यक्ति 4 किलोग्राम गेहूं, एक किलो चावल मुफ्त दिया जाता है. पिछले छह महीने से इस योजना को बढ़ाया जा रहा है.

इससे पहले इस योजना को मार्च में छह महीने के लिए बढ़ाया गया था, तब कहा जा रहा था कि पांच राज्यों के चुनाव के मद्देनज़र सरकार ने फैसला किया है. अब एक बार फिर इस योजना की अवधि को बढ़ाया जा रहा है, ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि सरकार ने हिमाचल और गुजरात के चुनावों को देखते हुए ये फैसला लिया है.

 

 

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