नई दिल्लीः नागरिकता संसोधन कानून पर रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। अदालत 19 मार्च को इन याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। ।
केंद्र सरकार द्वारा सीएए के लिए नियम जारी करने के एक दिन बाद केरल से नाता रखने वाले राजनीतिक दल इंडियन यूनियन मु्स्लिम लीग ने नियमों के कार्यान्वयन पर रोक लगाने की मांग करते हुए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। मुस्लिम लीग ने मांग की है कि कानून पर रोक लगाने की जरुरत है।
याचिका में कहा गया है कि ये कानून स्पष्ट रुप से मनमाने हैं और केवल धार्मिक पहचान के आधार पर लोगों के एक वर्ग को अनुचित लाभ पैदा करता है। जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के तहत अनुमति योग्य नही हैं। याचिका में ये आगे कहा गया कि चूंकि सीएए धर्म के आधार पर भेदभाव करता है, यह धर्मनिरपेक्षता की जड़ पर हमला कर रहा है, जो संविधान की मूल संरचना है।
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