भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2018 के तहत कोर्ट ने विजय माल्या को नोटिस भेजा है (फोटो क्रेडिटः सोशल मीडिया)
नई दिल्लीः भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को दिल्ली की विशेष अदालत ने नोटिस भेज 27 अगस्त को कोर्ट में हाजिर होने को कहा है. माल्या को यह नोटिस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भेजा गया है. दरअसल प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2018 के तहत कोर्ट में आवेदन दिया था. इसका संज्ञान लेते प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) की विशेष अदालत ने विजय माल्या को समन जारी किया है.
बताते चलें कि इस बिल के तहत 62 वर्षीय भारतीय कारोबारी विजय माल्या की करीब साढ़े 12 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की जानी है. माल्या पर करीब 9 हजार करोड़ रुपये की बैंकों की देनदारी है. दो दिन पहले माल्या ने ट्वीट कर पांच पन्नों के जरिए इस मामले में सफाई पेश करते हुए अपना पक्ष रखा था. माल्या ने दावा किया कि उन्होंने अपना कर्ज चुकाने की पेशकश की थी लेकिन सरकारी तंत्र की नाकामी की वजह से ऐसा नहीं हो पाया.
माल्या ने कहा, ‘मैंने सभी बैंकों की बकाया राशि को लौटाने की पूरी कोशिश की थी. मैंने भारत में सरकारी बैंकों का कर्ज चुकाने को लेकर साल 2016 में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली को चिट्ठी लिखी थी. पत्र के जवाब में उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. मेरे मामले में अगर राजनीति से प्रेरित होकर कार्रवाई की जाती है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता.’
माल्या ने अपने ट्ववीट में नेताओं और मीडिया को भी अपने निशाने पर लिया. उन्होंने कहा, ‘नेता और मीडिया मुझपर ऐसे आरोप लगा रहे हैं जैसे कि मैं किंगफिशर एयरलाइंस को दिया गया 9 हजार करोड़ रुपये का लोन लेकर भाग गया हूं. मेरी कंपनी को लोन देने वाले कुछ बैंकों ने तो मुझे विलफुल डिफॉल्टर (जानबूझकर कर्ज नहीं चुकानेवाला) भी घोषित कर दिया है. मैं बैंक डिफॉल्ट करने वालों का ‘पोस्टर बॉय’ बन गया हूं. मेरा नाम सुनते ही लोगों का गुस्सा भड़क जाता है.’
विजय माल्या के ट्वीट पर जब विदेश राज्य मंत्री एम.जे. अकबर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर विजय माल्या बैंकों का लोन लौटाना ही चाहते थे तो वह कई वर्षों पहले ऐसा कर चुके होते लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया.
लंदन की अदालत ने दिया विजय माल्या को बड़ा झटका, भारतीय बैंको से हारे 10 हजार करोड़ का केस
विजय माल्या का बयान: माल्या ने मुंह खोला- पैसे चुकाने को तैयार, राजनीतिक मोहरा ना बनें ईडी और सीबीआई
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