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Budget 2025: पेट्रोल-डीजल पर घटेगा टैक्स, 10 लाख तक की इनकम होगी टैक्स फ्री, जानें निर्मला के पिटारे में क्या क्या है?

कुछ ही देर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2025- 26 वित्तीय वर्ष का आम बजट पेश करने वाली हैं। लोगों को उम्मीद है कि वित्त मंत्री इस बार इनकम टैक्स पर मिडिल क्लास को बड़ी राहत दे सकती हैं। आइए जानते हैं कि बजट में कौन से बड़े ऐलान हो सकते हैं।

Budget 2025
  • February 1, 2025 9:16 am Asia/KolkataIST, Updated 1 month ago

नई दिल्ली। कुछ ही देर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2025- 26 वित्तीय वर्ष का आम बजट पेश करने वाली हैं। सुबह 11 बजे वित्त मंत्री का अभिभाषण शुरू होगा। आम लोगों से लेकर कॉरपोरेट दुनिया तक, सभी को इस बजट का इंतजार है। लोगों को उम्मीद है कि वित्त मंत्री इस बार इनकम टैक्स पर मिडिल क्लास को बड़ी राहत दे सकती हैं। वहीं इस बजट में रेलवे पर भी खास ध्यान दिया जाएगा। आइए जानते हैं कि बजट में कौन से बड़े ऐलान हो सकते हैं।

घट सकती हैं पेट्रोल डीजल की कीमतें

आशा है कि बजट में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में गिरावट आ सकती है। एक्साइज ड्यूटी में कटौती से कीमतों में कमी आ सकती है। फिलहाल पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 19.90 रुपये और डीजल पर 15.80 रुपये है।

स्मार्टफोन हो सकते हैं सस्ते

बजट में सरकार स्मार्टफोन जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों को सस्ता कर सकती हैं, जिसके लिए कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े पार्ट्स पर इम्पोर्ट ड्यूटी में कटौती की जाएगी। सोने और चांदी पर आयात शुल्क बढ़ाया जा सकता है। इससे सोने-चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है।

टैक्स फ्री हो सकती है 10 लाख की कमाई

नई रिजीम के तहत 10 लाख रुपये तक की सालाना आय को टैक्स फ्री किया जा सकता है। 15 लाख से 20 लाख रुपये तक की आय के लिए 25% का नया टैक्स ब्रैकेट पेश किया जा सकता है। फिलहाल 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30% टैक्स लगता है।

किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ सकती है

बजट 2025 में पीएम किसान सम्मान निधि को 6,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये प्रति वर्ष किया जा सकता है। वर्तमान में इस योजना के तहत 9.4 करोड़ से अधिक किसानों को तीन किस्तों में 2,000 रुपये ट्रांसफर किए जाते हैं। इसके अलावा आयुष्मान योजना का दायरा बढ़ाया जा सकता है और अटल पेंशन की राशि 5 हजार से बढ़ाकर 10 हजार की जा सकती है।

घर खरीदने में मिल सकती है छूट

मेट्रो शहरों के लिए किफायती आवास की कीमत सीमा 45 लाख रुपये से बढ़ाकर 70 लाख रुपये की जा सकती है। यानी अगर कोई 70 लाख रुपये तक का घर खरीदता है तो उसे सरकारी योजना के तहत छूट मिलेगी। वहीं अन्य शहरों के लिए यह सीमा 50 लाख रुपये हो सकती है। होम लोन के ब्याज पर टैक्स छूट को बढ़ाकर 2 लाख से 5 लाख रुपये किया जा सकता है।

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