नई दिल्लीः पहले, दो बजट संसद में पेश किए जाते थे: “रेलवे बजट” और “आम बजट”। भारत सरकार ने 21 सितंबर 2016 को रेलवे बजट के आम बजट में विलय को मंजूरी दे दी। उस समय वित्त मंत्री अरुण जेटली थे। 1 फरवरी, 2017 को उन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला संयुक्त बजट संसद में पेश किया। इससे 92 साल की परंपरा ख़त्म हो गई।
1924 में रेलवे के लिए अलग बजट की शुरूआत हुई थी। यह निर्णय एकवर्थ समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया था, लेकिन 2017 के बाद से, रेलवे बजट को भी आम बजट के साथ आवंटित किया गया है। 1921 में, ईस्ट इंडियन रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सर विलियम एकवर्थ ने रेलवे के लिए एक बेहतर प्रबंधन प्रणाली शुरू की। बाद में 1924 में यह निर्णय लिया गया कि बजट को आम बजट से अलग पेश किया जाना चाहिए और यह 2015 तक अलग से पेश किया गया था। 2016 में रेल मंत्री रहे पीयूष गोयल ने आखिरी बार रेल बजट पेश किया था।
1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब भी रेलवे का राजस्व कुल राजस्व से 6 प्रतिशत अधिक था। सर गोपालस्वामी अयंगर की समिति ने तब सिफारिश की थी कि अलग रेलवे बजट की परंपरा जारी रखी जाए। इसी प्रस्ताव को 21 दिसंबर, 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। उल्लेखनीय है कि इस अनुमोदन के बाद रेलवे बजट को केवल 1950-51 से लेकर अगले पांच वर्षों की अवधि के लिए अलग से रिपोर्ट करना पड़ता था। लेकिन यह परंपरा 2016 तक जारी रही। धीरे-धीरे रेलवे के राजस्व में गिरावट आने लगी और 1970 के दशक में रेलवे का बजट कुल राजस्व का केवल 30 प्रतिशत था और 2015-16 में रेलवे का राजस्व कुल राजस्व का 11.5 प्रतिशत तक पहुंच गया। राजस्व इसके बाद विशेषज्ञों ने अलग रेल बजट को रद्द करने का प्रस्ताव रखा. इसके बाद सरकार ने रेल बजट और आम बजट का विलय कर दिया।
वित्तीय साल 2000-01 का बजट तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने पेश किया था. इसे देश का “मिलेनियम बजट” कहा जाता है। यह 21वीं सदी का पहला बजट था. इस बजट की घोषणाओं से देश के आईटी सेक्टर में बदलाव आया है।
