नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में एक फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करेंगी। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट माना जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए बजट पेश करेंगी। ये उनका पांचवा अवसर होगा, जब वह संसद में एक वित्त मंत्री के तौर पर बजट पेश करेंगी। केंद्र सरकार की ओर से बजट पेश करने से पहले आम जनता कुछ विशेष प्रकार की छूट और सुविधाओं का इंतजार करती है। फिर उसी के आधार पर आम जनता अपने घर का बजट बनाती है। अगर बात की जाएं कि भारत के भविष्य के लिए किसने अपनी नींव रखी, तो इसका आपके पास क्या जवाब होगा? इस खबर में हम आपको बताएंगे बजट के इतिहास के बारे में।
भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, जिसे कंपनी राज भी कहा जाता है। इसके बाद भारत की बागडोर ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथों में ले ली। गौरतलब है कि उस समय भारत आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, जिस वजह से ब्रिटिश सरकार ने कई नई योजनाएं तैयार की। भारत की इकोनॉमी का लेखा-जोखा और आय-व्यय का हिसाब तय करने का काम बांटा गया। ये काम इकोनॉमिस्ट अखबार शुरू करने वाले अर्थशास्त्री जेम्स विल्सन को दिया गया,जिसके बाद विल्सन ने 7 अप्रैल, 1860 में भारत का पहला बजट पेश किया। इनकम टैक्स की शुरुआत भारत में यही से शुरू हुई।
भारत की आजादी के बाद RK Shanmukham Chetty को वित्त मंत्री बनाया गया, ये भारत के पहले वित्त मंत्री है। 26 नवंबर 1947 को उन्होंने भारत का पहला बजट पेश किया था। वो केवल 7 महीने ही इस पद पर रहे। बता दें, आजाद भारत के पहले बजट में कोई नया टैक्स प्रस्ताव भी नहीं था। उनके बाद John Mathai भारत के दूसरे वित्त मंत्री बने थे और इनके कार्यकाल में यानी 1949 के बजट में पहली बार योजना आयोग और पंचवर्षीय योजना का जिक्र किया गया। जब 1951 में तीसरे वित्त मंत्री CD Deshmukh के कार्यकाल में बजट पेश हुआ तो पहली बार हिन्दी में प्रिंटिंग हुई थी, उससे पहले तक भारत का बजट सिर्फ अंग्रेजी में प्रिंट हुआ करता था।
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