नई दिल्ली: हर साल की तरह इस साल भी केंद्रीय बजट पर देश के युवाओं की नज़र टिकी रही. इस साल केंद्र ने अपने बजट में युवाओं का ख़ास ख़याल रखा है. इसके अलावा सरकार ने बुज़ुर्ग वर्ग का भी ख़ास ख्याल रखते हुए कई योजनाओं का ऐलान किया है. आइए जानते हैं क्या है इस साल के बजट में बुज़ुर्गों और युवाओं के लिए ख़ास. प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना (PM VIKAS) के साथ-साथ युवाओं को कई सौगात दी गई हैं.
केंद्र सरकार ने बजट भाषण में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना (PM VIKAS) का ऐलान कर दिया है. इस योजना के अंतर्गत युवाओं को स्किलड किया जाएगा. इसी कड़ी में देश भर में इंजीनियरिंग संस्थानों में 5जी सेवाओं से लैस 100 लैब्स की स्थापना की जाएगी. इसमें प्रीसिसन फार्मिंग, इंटेलीजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, स्मार्ट क्लासरूम, और हेल्थकेयर संबंधित एप्स बनाना सिखाया जाएगा. डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर के तहत 47 लाख युवाओं को आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी. ऐसा नेशनल अप्रेंटिस स्कीम के तहत किया जाएगा. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च करने का ऐलान हो चुका है. युवाओं को स्किल्ड बनाने के उद्देश्य से देश के अलग-अलग राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स खोले जाएंगे.
स्टार्टअप और अकादमिया स्तर पर भी रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने की योजना बनाई गई है. इसे बढ़ावा देने के लिए नेशनल डाटा गवर्नेंस पॉलिसी लाई जाएगी जिसमें देशभर में 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन सलेक्ट कर उन्हें विकसित किया जाएगा. इनमें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को लुभाने के लिहाज से रोजगार और स्वरोजगार के मौके बनाए जाएंगे.
इसके अलावा एग्रीकल्चर एक्सेलेटर फंड बनाया जाएगा, जिससे कृषि आधारित स्टार्टअप में उछाल आएगा. वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि पहले के मुकाबले भारतीय अर्थव्यवस्था अब ज्यादा संगठित है और इससे डिजिटल पेमेंट में जबरदस्त उछाल आया है. ऐसे में देशी-विदेशी पर्यटकों को लुभाने के लिए देश भर में काफी क्षमताएं हैं. पर्यटन क्षेत्र में काफी क्षमता है इससे युवााओं को बड़े पैमाने पर रोजगार और एंटरप्रेन्योरशिप का मौका मिल सकता है.
वित्त मंत्री ने आगे बताया कि अगले तीन सालों में देश के 740 एकलव्य मॉडल स्कूलों में 38 हजार अध्यापकों और सहायक स्टाफ की नियुक्ति की जाने की योजना है. इन स्कूलों में 3.5 लाख आदिवासी छात्रों को पढ़ाया जाएगा. इसके अलावा देश के बच्चों के लिए एक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी। इस लाइब्रेरी में विभिन्न भाषाओं और क्षेत्र की बेहतरीन किताबों को शामिल किया जाएगा। यह राज्य सरकारों को पंचायत और वार्ड स्तर पर लाइब्रेरी खोलने के लिए प्रोत्साहित करेगी.
इसके अलावा केंद्र सरकार ने इस साल के बजट में वरिष्ठ नागरिक बचत खाता योजना में अधिकतम जमा की सीमा को 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख कर दी है. गौरतलब है कि साल 2022-23 के बजट में सरकार ने 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को लेकर टैक्स स्लैब में छूट दी थी. इसके तहत ढाई लाख रुपए तक की सालाना आय पर टैक्स ना लगाने की बात कही गई थी.
दूसरी ओर ढाई लाख से पांच लाख तक की आय पर 5 फीसदी टैक्स लगाए जाने की बात कही गई थी. लेकिन अब पांच लाख से साढ़े सात लाख तक 10 प्रतिशत और साढ़े सात लाख से दस लाख तक 15 प्रतिशत टैक्स लगाया गया है. महिलाओं के साथ-साथ बजट में बुज़ुर्ग वर्ग का ख़ास ख्याल रखते हुए सरकार ने वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख से 9 लाख करने की योजना बनाई है.
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