नई दिल्ली। संसद में बजट का सत्र शुरू हो चुका है। वित्तमंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण का यह पांचवां बजट है, साथ ही 2024 के आम चुनाव से पहले मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट होने के कारण इस बजट की अहमियत काफी ज्यादा है। इसी दौरान वित्त मंत्री ने आवास योजना के खर्च […]
नई दिल्ली। संसद में बजट का सत्र शुरू हो चुका है। वित्तमंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण का यह पांचवां बजट है, साथ ही 2024 के आम चुनाव से पहले मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट होने के कारण इस बजट की अहमियत काफी ज्यादा है। इसी दौरान वित्त मंत्री ने आवास योजना के खर्च को 66 प्रतिशत तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है।
निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना के तहत 79000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे इसके अलावा आदिवासियों को 15000 करोड़ रुपए विश्वकर्मा कौशल विकास योजना के तहत दिया जाएगा। बता दें, इससे पहले वित्त वर्ष 2022-23 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 48000 करोड़ रुपए का आवंटन किया था। प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य देश के सभी लोगों को अपना घर देना है। इस योजना के तहत सरकार उन लोगों को घर बनाने के लिए राशि देती है जिनके घर पक्के नहीं हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर वित्त वर्ष में अलग-अलग लक्ष्य भारत सरकार और राज्य सरकार में आवंटित के जाते हैं। योजना के लिए पात्रता की बात की जाए तो इस योजना के तहत लाभार्थी के पास कोई मोटर युक्त दुपहिया या कार जैसा वाहन नहीं होना चाहिए। इसक साथ ही अन्य कई मानक तय किए गए है जिसके तहत इस योजना का लाभ दिया जाता है।
अभी तक इस योजना से कई लोगों को फायदा मिल चुका है। इस स्कीम के तहत मैदानी इलाकों में घर बनाने के लिए एक लाख 20 हजार रुपए और पहाड़ी इलाकों के लाभार्थियों को एक लाख 30 हजार रुपए की राशि दी जाती है।
