Budget 2021 Announcement : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तीसरी बार संसद में बजट पेश किया है और वो भी एक अलग अंदाज के साथ. दरअसल, कोरोना महामारी के बाद यह देश का पहला आम बजट है. इसके चलते इस बार बजट मेड इन इंडिया 'टैबलेट' से पेश किया गया जो पूरी तरह से पेपरलेस था. आइए अब जानते हैं बजट की 10 खास बातें क्या रहीं.
नई दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में साल 2021-20222 का बजट पेश किया है. हम आपको बताने वाले हैं इस बजट की 10 खास या अहम बातें जो आप सभी को जाननी चाहिए. बात खास से शुरु हुई है तो आपको सबसे पहले यह जान लेना चाहिए कि इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तीसरी बार संसद में बजट पेश किया है और वो भी एक अलग अंदाज के साथ. दरअसल, कोरोना महामारी के बाद यह देश का पहला आम बजट है. इसके चलते इस बार बजट मेड इन इंडिया ‘टैबलेट’ से पेश किया गया जो पूरी तरह से पेपरलेस था. आइए अब जानते हैं बजट की 10 खास बातें क्या रहीं.
1. सबसे ज्याद बजट के दौरान टैक्स स्लैब पर सभी की नजरें बनी रहती है, लेकिन इस बार के बजट टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है. लेकिन, अब 75 साल से ज्यादा उम्र के पेंशनधारकों को इनकम टैक्स रिटर्न्स भरने की जरूरत नहीं होगी. छोटे टैक्सपेयर्स के लिए फेसलेस डिस्प्युट रिजॉलुशन मैकेनिज्म को बढ़ाया जाएगा. टैक्स इन्वेस्टिगेशन रिओपन करने की अवधि को 6 साल से कम कर 3 साल किया गया है.
2. कोरोना महामारी के बाद अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए मोदी सरकार ने स्वास्थय विभाग पर ज्यादा जोर दिया है. जिसके चलते वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ‘आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना’ का ऐलान किया. उन्होंने कहा कि इस स्कीम पर अगले 6 सालों में 64 हजार करोड़ की पूंजी खर्च होगी. वित्त मंत्री ने कहा कि हमारा मंत्र स्वस्थ भारत है. पहले से ही हमारे पास कोरोना से निपटने के लिए 2 वैक्सीन मौजूद हैं. कोविड वैक्सीन को विकसित करने के लिए सरकार ने 35,000 करोड़ रुपये की रकम का आवंटन किया.
3. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर वित्त मंत्री ने कहा है कि इसमें भी डबल डिजिट ग्रोथ की जरूरत है. पीएलआई स्कीम के अलावा सरकार मेगा-इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क के लिए को लॉन्च करेगी. पीएम स्वास्थ्य भारत योजना पर सरकार अगले 6 साल में 64,180 करोड़ रुपये खर्च करेगी. सरकार 1,41,678 करोड़ रुपये के खर्च से अर्बन स्वच्छ भारत मिशन को लॉन्च कर रही है. अगले 5 साल में यह रकम खर्च की जाएगी.
4. कृषि कानून पर हंगामे के बीच वित्त मंत्री ने 2021-22 के लिए कृषि बजट में बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है. नये वित्त वर्ष में इस सेक्टर के लिए बजट को 1.5 लाख करोड़ रुपये बढ़ा दिया गया है, जिसके बाद अब यह 16.5 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है. चालू वित्त वर्ष में यह 15 लाख करोड़ रुपये पर था.
5. सरकार ने किफायती हाउसिंग पर ब्याज सीमा छूट को एक साल के लिए और बढ़ा दिया गया है. अफोर्डेबल हाउसिंग और रेंटल हाउसिंग को जुलाई 2019 में 1.5 लाख के ब्याज छूट की राहत दी गई थी. ऐसे में अगर आप घर खरीद रहे और मार्च 2022 तक लोन लेते हैं तो आपको इस छूट का लाभ मिल सकेगा.
6. वित्त मंत्री ने भाषण में कहा कि अभी तक पेंडिंग पड़े सभी विनिवेश प्रोसेस को वित्त वर्ष 2022 में पूरा कर लिया जाएगा. इससे प्राप्त होने वाली रकम का लक्ष्य 1.75 लाख करोड़ रुपये रखा गया है. निर्मला सीतारमण ने कहा कि विनिवेश प्लान में एअर इंडिया और दो सरकारी बैंक शामिल है. वाहनों की वजह से वायु प्रदूषण को कम करने के लिए नई स्क्रैपेज पॉलिसी का ऐलान किया गया है. प्राइवेट वाहनों को 20 साल के बाद फिटनेस टेस्ट कराना होगा.
7. उज्ज्वला स्कीम का लाभ 1 करोड़ लाभार्थियों तक पहुंचा जाएगा. नये वित्त वर्ष में हाइड्रोजन एनर्जी मिशन को लॉन्च किया जाएगा. सरकार 100 नये जिलों को अगले 3 साल में सिटी गैस डिस्ट्रीब्युशन नेटवर्क से जोड़ेगी. एक स्वतंत्र गैस ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर सेटअप किया जाएगा. निर्मला सीतारमण ने बीमा सेक्टर के लिए बड़ा ऐलान किया है. बीमा क्षेत्र में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) को 49 फीसदी से बढ़ाकर 74 फीसदी कर दिया गया है.
8. तमिलनाडु में 3500 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए सरकार 1.3 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी. केरल में भी 1,500 किलोमीटर के एक नेशनल हाईवे की योजना बनाई जा रही है. इसर पर 65,000 करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा. अन्य इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की योजना तैयार की जा रही है. वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि नेशनल इन्फ्रा पाइपलाइन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है.
9. निर्मला सीतारमण ने बीमा सेक्टर के लिए भी बड़ा ऐलान किया है. बीमा क्षेत्र में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) को 49 फीसदी से बढ़ाकर 74 फीसदी कर दिया गया है. बता दें कि बीमा इंडस्ट्री और बीमा नियामक IRDAI विदेशी निवेश बढ़ाने के पक्ष में थी. बता दें कि भारत में बीमा सेक्टर का योगदान जीडीपी में नगण्य हैं. भारत के आधे से ज्यादा लोगों के पास हेल्थ बीमा भी नहीं है. बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए 20 हजार करोड़ रुपये दिया जाएगा. सरकारी बैंक के बुक ठीक करने पर जोर दिया जाएगा. बैंकों में फंसे कर्ज के प्रबंधन के लिए सरकार एआरसी का गठन करेगी.
10. सरकार ने वित्त वर्ष 2022 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य देश की जीडीपी का 9.5 फीसदी पर रखा है. साथ ही, व्यय लक्ष्य को 2 फीसदी बढ़ाकर 34.50 लाख करोड़ रुपये रखा गया है. वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार की कुल देनदारी का अनुमान 12 लाख करोड़ रुपये पर है. वित्त वर्ष 2026 तक राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 4.5 फीसदी से कम करने का है.
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