अन्नदाताओं को दी बड़ी सौगात, मिलेगा 16.5 लाख करोड़ का कृषि लोन
नई दिल्ली : सोमवार यानी 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में साल 2021-2022 का बजट पेश किया है. कोरोना महामारी के बाद यह देश का पहला बजट है. इस बजट को निर्मला सीतारमण ने मेड इन इंडिया टैबलेट के जरिए पेश किया है. इस दौरान निर्मला सीतारमण ने कृषि क्षेत्र के लिए कई नए ऐलान किए हैं और किसानों को बड़ी राहत देना की बात कही है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि सरकार किसानों की आय दोगुना करने की ओर काम कर रही है.
बता दें कि इस साल के बजट में मोदी सरकार ने कृषि लोन की लिमिट को बढ़ा दिया है. जिसके तहत सरकार ने इस बार किसानों को 16.5 लाख करोड़ तक लोन देने का लक्ष्य तय किया है. वैसे तो हर बार बजट में सरकार कृषि लोन के टारगेट को बढ़ाती है. साल 2020-21 के लिए 15 लाख करोड़ रुपये का कृषि ऋण का लक्ष्य रखा गया था. लेकिन इस बार कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध प्रदर्शन में यह फैसला काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. दरअसल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि स्वामित्व योजना को अब देशभर में लागू किया जाएगा. जिसके चलते एग्रीकल्चर के क्रेडिट टारगेट को 16 लाख करोड़ तक किया जा रहा है. ऑपरेशन ग्रीन स्कीम का ऐलान किया गया है, जिसमें कई फसलों को शामिल किया जाएगा और किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा.
वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से कहा गया कि पांच फिशिंग हार्बर को आर्थिक गतिविधि के हब के रूप में तैयार किया जाएगा. तमिलनाडु में फिश लैंडिंग सेंटर का विकास किया जाएगा. इसके अलावा प्रवासी मजदूरों के लिए देशभर में एक देश-एक राशन योजना शुरू की गई है. एक पोर्टेल की शुरुआत की जाएगी, जिसमें माइग्रेंट वर्कर से जुड़ा डाटा होगा. महिलाओं को सभी शिफ्ट में काम करने की इजाजत मिलेगी, नाइट शिफ्ट के लिए पर्याप्त सुरक्षा भी दी जाएगी. MSME सेक्टर के लिए बड़ा ऐलान किया गया है और बजट को बढ़ाया गया है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि यूपीए सरकार से करीब तीन गुना राशि मोदी सरकार ने किसानों के खातों में पहुंचाई है. और मोदी सरकार की ओर से हर सेक्टर में किसानों को मदद दी गई है, दाल, गेंहू, धान समेत अन्य फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई है.
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