नई दिल्ली. नरेंद्र मोदी सरकार 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेगी. सरकार के इस कार्यकाल का यह आखिरी बजट होगा. वित्त मंत्री अरूण जेटली के अस्वस्थ होने के कारण मंत्रालय का कार्यभार रेल मंत्री पीयूण गोयल संभाल रहे हैं. ऐसे में बजट भी पीयूष गोयल ही पेश करेंगे. सरकार के लिए ये बजट बेहद अहम है. कहा जा रहा है कि लोकसभा 2019 चुनाव को ध्यान में रखते हुए सरकार लोकलुभावन बजट से किसानों और मध्य वर्ग के लोगों को लुभाने की कोशिश करेगी.
सूत्रों का कहना है कि नरेंद्र मोदी सरकार बजट में किसानों को बड़ी राहत दे सकती है. कर्जमाफी के अलावा फसलों के बीमा प्रीमियम माफी का भी ऐलान हो सकता है. इसके अलावा मध्य वर्ग के लिए टैक्स में छूट 5 लाख तक की जाने की भी संभावना है. यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम पर भी विचार किया जा रहा है. इसके तहत गरीबों को हर महीने तय आमदनी दी जाएगी.
दरअसल दिसंबर में आए तीन राज्यों- मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों में सत्ताधारी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था. इसका एक कारण किसानों की नाराजगी भी बताया गया था. कांग्रेस ने अपने चुनावी वादों में कर्जमाफी करने का ऐलान किया था, जिसका उसे फायदा भी मिला. माना जा रहा है कि अब मोदी सरकार वोट बैंक संभालने के लिए नाराज किसानों को लुभाने की पूरी कोशिश की.
किसानों की कर्जमाफी के अलावा फसल कीमतों को लेकर कई और मांगे हैं. सरकार इन मांगों पर विचार नहीं कर रही है जिस कारण किसान आंदोलन कर रहे हैं. किसानों की सरकार के प्रति नाराजगी आंदोलन से साफ नजर आ रही है. इसी से निपटने के लिए अब सरकार बजट के सहारे किसानों को एक बार फिर अपने पक्ष में करने की कोशिश कर सकती है.
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