Budget 2019 Income Tax Slab Expectations: नौकरीपेशा लोगों को बजट से काफी उम्मीदें, तीन लाख रुपये हो सकती है इनकम टैक्स छूट की सीमा

नई दिल्ली: Budget 2019 Income Tax Slab Expectations: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 5 जुलाई 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला आम बजट पेश करेंगी. पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल के इस यूनियन बजट में इनकम टैक्स स्लैब में  बदलाव किया जा सकता है. मध्यम वर्गीय लोग इस बजट से काफी उम्मीदें लगाए बैठें है. सूत्रों की मानें तो इस बजट में इनकम टैक्स छूट की सीमा को 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये किया जा सकता है. साथ ही जिनकी आय 5 लाख से 8 लाख रुपये है उसपर भी 10 फीसद टैक्स स्लैब का ऐलान किया सकता है.

आज के यूनियन बजट को लेकर नौकरीपेशा लोग वित्त मंत्री से काफी उम्मीदें लगाए बैठें हैं. वेतनभोगी लोग उम्मीद कर रहे हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज के बजट में टैक्स स्लैब में टैक्स फ्री इनकम की सीमा 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने का ऐलान करेंगी.  आपको बता दें कि 1  फरवरी  2019 को तत्कालीन वित्त मंत्री पियूष गोयल ने मोदी सरकार के कार्यकाल का अंतरिम बजट पेश किया था. इस अंतरिम बजट में सरकार ने 5 लाख रुपये तक के टैक्सेबल इनकम को टैक्स फ्री करने का एलान किया था, जिसके बाद जिन लोगों की कर योग्य इनकम सालाना आय 5 लाख रुपये थी वे लोग टैक्स फ्री हो गए थे. इससे करीब 3 करोड़ करदाताओं को करों में 18,500 करोड़ रुपये का लाभ मिलेगा. यह लाभ इनकम टैक्स ऐक्ट के सेक्शन 87A के तहत दिया गया था.

सूत्रों का मानें तो इस यूनियन बजट में सरकार इनकन टैक्स रेट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट की सीमा बढ़ा सकती है. फिलहाल अभी आप टैक्स छूट के साथ 1.5 लाख रुपये तक का निवेश कर सकते हैं. लेकिन बजट में इस सीमा को आगे बढ़ाकर 2 लाख रुपये तक का ऐलान किया जा सकता है. इसके अलावा भी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) में किए गए अतिरिक्त वार्षिक बचत विंडो निवेश की सीमा को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये करने का एलान करेगी. इसके अलावा केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण निवेश पर भी टैक्स सीमा को डेढ़ लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर सकती हैं. वहीं घर खरीदने की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए  भी इस बजट से खुशखबरी मिल सकती है. घर खरीदने पर लोन पर लगने वाले ब्याज पर कर कटौती की सीमा मौजूदा 2 लाख रुपये की सीमा से बढ़कर 2.5 लाख रुपये हो सकती है, लेकिन यह लाभ लोगों को दूसरे घर पर ब्याज के लिए कटौती की वापसी के साथ आएगा. इस बजट में 2012-13 बजट में लागू की गई राजीव गांधी इक्विटी स्कीम को भी एक नए नाम के साथ फिर से लागू कर सकती है.