Budget 2019: 1 फरवरी को अंतरिम बजट ही पेश करेगी नरेंद्र मोदी सरकार, पूर्ण बजट पेश करने की संभावनाएं खारिज

नई दिल्ली. केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करने जा रही है. पिछले कुछ दिनों से यह चर्चा थी कि एनडीए सरकार अब तक चली आ रही परंपरा को बदलते हुए अपने अंतिम शासनसाल में अंतरिम नहीं पूर्ण बजट पेश करेगी. लेकिन अब पूर्ण बजट पेश करने की संभावनाएं खारिज हो गई है. 

समाचार एजेंसी एएनआई ने ट्वीट करते हुए यह जानकारी दी कि एक जनवरी को मोदी सरकार पूर्ण नहीं अंतरिम बजट ही पेश करेगी. बता दें कि पहले यह जानकारी सामने आई थी कि सरकार एक फरवरी को पूर्ण बजट पेश करते हुए कई बड़ी घोषणाएं कर सकती है.  लेकिन अब यह साफ हो गया है कि मोदी सरकार अंतरिम बजट ही पेश करेगी. 

गौरतलब हो कि अब तक की परंपरा यह रही है कि चुनाव से पहले अंतरिम बजट ही पेश किया जाता रहा है. पहले ऐसी जानकारी सामने आई थी कि मोदी सरकार इस परंपरा को तोड़ने की कोशिश में है. लेकिन वित्त मंत्रालय की ओर सामने आई जानकारी के बाद पूर्ण बजट पेश करने की बात समाप्त हो गई है.

माना जा रहा है कि बजट में सरकार कई बड़े ऐलान कर सकती है, जिसमें 5 लाख तक आयकर छूट भी संभव है. इसके अलावा किसानों के लिए भी कई अहम घोषणाएं हो सकती हैं. रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि सरकार बजट में यूनिवर्सल बेसिक इनकम की घोषणा कर सकती है.

चूंकि लोकसभा चुनाव की तारीखों का का ऐलान अप्रैल में हो सकता है, लिहाजा बजट लोक-लुभावन होगा, जिसमें मिडिल क्लास का भी खासा ध्यान रखा जाएगा. रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि सरकार बजट में यूनिवर्सल बेसिक इनकम की घोषणा कर सकती है. चूंकि लोकसभा चुनाव की तारीखों का का ऐलान अप्रैल में हो सकता है, लिहाजा बजट लोक-लुभावन होगा, जिसमें मिडिल क्लास का भी खासा ध्यान रखा जाएगा.

कांग्रेस ने इससे पहले आपत्ति उठाते हुए कहा था कि मोदी सरकार को पूर्ण बजट पेश करने का अधिकार नहीं है. साल 2014 में तत्कालीन वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने भी अंतरिम बजट ही पेश किया था. अगर 2019 में मोदी सरकार की सत्ता में वापसी होती है तो बजट के प्रवाधानों को लागू किया जाएगा. चूंकि बजट वित्त विधेयक है, जिस कारण राज्यसभा में सरकार का अल्पमत में होना भी आड़े नहीं आएगा और यह उच्च सदन को भी इसे पास करना होगा.  रिपोर्ट्स के मुताबिक टैक्स से जुड़े ऐलान अंतरिम बजट में नहीं किए जाते लेकिन इस बार टैक्स संबंधी घोषणाएं भी बजट का हिस्सा बन सकती हैं. हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसा कोई नियम नहीं जो सरकार को पूर्ण बजट लाने से रोक पाए.

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