Budget 2019 Income Tax: लोकसभा चुनाव के कांग्रेस घोषणापत्र में टैक्स स्लैब में 10 परसेंट आयकर वापस लाकर मौका पर चौका मारेंगे राहुल गांधी ?

नई दिल्ली. लोकसभा चुनाव 2019 से करीब तीन महीने पहले पीयूष गोयल के अंतरिम बजट में नरेंद्र मोदी सरकार आयकर छूट की सीमा 2.50 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने का मौका चूक गई है. 2014 तक जब केंद्र में मनमोहन सिंह सरकार चला रहे थे और बीजेपी विपक्ष में थी तो वित्त मंत्री अरुण जेटली खुद राज्यसभा में नेता विपक्ष के तौर पर सरकार से आयकर छूट की सीमा 5 लाख करने की मांग करते थे. मोदी सरकार के पांच साल बीत गए पर जेटली खुद अपनी ही मांग अपनी सरकार में वित्त मंत्री रहते पूरा नहीं कर पाए. अलबत्ता पीयूष गोयल ने टैक्स रियायत को 2500 से बढ़ाकर 12500 कर दिया जिससे 5 लाख तक की कमाई वालों को आयकर नहीं देना होगा. मिडिल क्लास और नौकरी-पेशा वालों के बीच टैक्स में छूट की जो चाहत अधूरी रह गई है वो एक मौका है विपक्षी दलों के पास लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी क्या मौका पर चौका मार पाएंगे, क्या वो उस 10 परसेंट टैक्स को फिर से इनकम टैक्स स्लैब में वापस लाने का ऐलान कांग्रेस के चुनाव घोषणापत्र में कर पाएंगे जिसे अरुण जेटली ने 2017 के बजट में घटाकर 5 परसेंट कर दिया था.

इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, 5 लाख तक कमाई पर 12500 की कर रियायत मिली है

1. पीयूष गोयल के बजट भाषण के बाद कुछ देर तक समाचार में ये भ्रम रहा कि आयकर छूट की सीमा 2.50 लाख से 5 लाख हो गई है लेकिन मोदी-मोदी-मोदी की नारेबाजी थमी तो पता चला कि टैक्स स्लैब में कोई चेंज नहीं हुआ है और 5-6 लाख से ज्यादा कमाने वालों को जितना टैक्स लगता था, उतना ही अब भी लगेगा. मिडिल क्लास की टैक्स छूट सीमा बढ़ने की चाहत बीजेपी मोदी सरकार के पहले टर्म के आखिरी बजट में भी पूरी नहीं कर पाई.
2. देश में इस समय चार टैक्स स्लैब हैं. 60 साल से कम उम्र के लोगों को 2.50 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगता है. 2.5 लाख से 5 लाख रुपए की कमाई पर 5 परसेंट, 5 लाख से 10 लाख की कमाई पर 20 परसेंट और 10 लाख से ऊपर की कमाई पर 30 परसेंट टैक्स लगता है. 2017 के बजट में अरुण जेटली ने पहले से चले आ रहे 10, 20 और 30 परसेंट के टैक्स में 10 परसेंट को घटाकर 5 परसेंट कर दिया था. इस वजह से अब 5 परसेंट के बाद सीधे 20 परसेंट टैक्स लगता है.
3. लोकसभा चुनाव में मात्र तीन महीने बचे हैं. अगले महीने चुनाव आयोग कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है. नरेंद्र मोदी सरकार ने अंतरिम बजट के बहाने एक लोकलुभावन बजट पेश कर दिया है जिसमें किसानों से लेकर मजदूरों तक के लिए मदद का प्रस्ताव है. मिडिल क्लास और खास तौर पर नौकरी करने वालों को सरकार से टैक्स में छूट की चाहत होती है जो पूरी नहीं हो पाई है.
4. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की जीत से गदगद हैं और इसमें किसानों की कर्जमाफी को अहम माना जाता है जिसे कमलनाथ ने तो शपथ लेने के कुछ घंटे बाद ही लागू कर दिया. ऐसे में मिडिल क्लास की 5 परसेंट और 20 परसेंट के बीच में 10 परसेंट इनकम टैक्स स्लैब की बहाली की चाहत को राहुल गांधी कांग्रेस के घोषणापत्र के जरिए पूरा करने का वादा कर सकते हैं.

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