BSNL Cost Cutting Plan: बीस हजार कर्मचारियों को निकालने की तैयारी में BSNL, खर्च कटौती का दिया आदेश

BSNL Cost Cutting Plan: भारत संचार निगम लिमिटेड ने खर्च कटौती का आदेश दिया है. इस आदेश की वजह से कंपनी के 20 हजार कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे. दरअसल यह आदेश BSNL की कर्मचारी यूनियन ने किया है. यूनियन ने यह भी दावा किया है कि कंपनी के करीब 30 हजार कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को पहले ही बाहर किया जा चुका है. साथ ही यूनियन ने कहा कि वीआरएस के बाद भी कंपनी अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रही है.

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BSNL Cost Cutting Plan: बीस हजार कर्मचारियों को निकालने की तैयारी में BSNL, खर्च कटौती का दिया आदेश

Aanchal Pandey

  • September 5, 2020 12:14 pm Asia/KolkataIST, Updated 4 years ago

BSNL Cost Cutting Plan: सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. दरअसल खबर यह है कि भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने ऐसा आदेश दिया है जिसके चलते कंपनी के 20 हजार कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे. बीएसएनएल ने हाल ही में अपनी सभी इकाईयों को ठेका कार्यों पर खर्चों में कटौती करने का आदेश दिया है. दावा है कि ये फैसला BSNL की कर्मचारी यूनियन ने किया है. इस फैसला का सीधा असर 20 हजार कर्मचारियों के रोजगार पर पड़ेगा.

पीटीआई की रिपोर्ट्स के मुताबिक BSNL यूनियन ने यह भी दावा किया है कि कंपनी के 30 हजार कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को पहले ही बाहर किया जा चुका है. साथ ही ऐसे कर्मचारियों का पिछले एक वर्ष से अधिक का भुगतान भी नहीं किया गया है. भारत संचार निगम लिमिटेड के चेयरमैन और प्रंबध निदेश पी के पुरवार को लिखे पत्र में यूनियन ने कहा है कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के बाद कंपनी की वित्तीय स्थिति और खराब हुई है. विभिन्न शहरों में श्रमबल की कमी की वजह से नेटवर्क में खराबी की समस्या बढ़ी है.

वीआरएस के बाद भी कर्मचारियों को नहीं मिल रहा वेतन

भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) यूनियन ने कहा कि वीआरएस के बाद भी बीएसएनएल अपने कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं दे पा रही है. यूनियन ने कहा कि पिछले 14 महीने से भुगतान नहीं होने की वजह से 13 ठेका श्रमिक आत्महत्या कर चुके हैं. आपको बता दें कि हाल ही में बीएसएनएल ने सभी मुख्य महाप्रबंधकों को आदेश जारी कर कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों पर खर्च को कम करने के लिए तत्काल कदम उठाने को कहा था. इसके अलावा ठेकेदारों के जरिए कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों से काम लेने में भी कटौती करने को कहा था.

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