नई दिल्लीः बीते हफ्ते जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सबसे ज्यादा बेरुखी के दौर से गुजर रहे हैं. सीमा से लेकर सियासी गलियां और जनता से लेकर न्यूज रूम तक एक अनजानी आहट लोगों को सोचने पर मजबूर कर रही है कि शायद घाटी में इस बार कुछ बड़ा होने वाला है. दरअसल, पाक आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के हमले में 45 सीआरपीएफ जवानों की शहादत के बाद देश वासी काफी गुस्से में हैं, वहीं राजनीतिक हलकों से भी पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की बात की जा रही है. कश्मीर स्थित नियंत्रण रेखाओं (एलओसी) के पास सेना की गहमागहमी दोनों तरफ बढ़ गई है. इसी कड़ी में नरेंद्र मोदी सरकार ने पैरामिलिट्री की 100 कंपनियों की घाटी में तैनाती की है. इनमें 35 कंपनियां सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवानों की है. सबसे दिलचस्प बात यह है कि घाटी में 14 साल बाद बीएसएफ जवानों की तैनाती हुई है.
गृह मंत्रालय के एक सीनियर अधिकारी के मुताबिक, बीएसएफ जवानों को फिलहाल हफ्ते भर के लिए घाटी में तैनात किया गया है, अगर जरूरत पड़ी तो अवधि बढ़ाई भी जा सकती है. मालूम हो कि साल 2016 में भी कुछ समय के लिए बीएसएफ जवानों को घाटी भेजा गया था, जब कश्मीर के हालात बदतर हो गए थे और वहां आंतरिक सुरक्षा पर आन पड़ी थी. हालांकि, कुछ ही समय बाद वहां से बीएसएफ जवानों को निकाल लिया गया था. अब पुलवामा हमले के बाद नरेंद्र मोदी सरकार पर पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का दबाव बढ़ा है, जिसके बाद घाटी में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि आगामी कुछ दिनों में शायद सर्जिकल स्ट्राइक से भी बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है.
मालूम हो कि पुलवामा हमले के बाद सकते में आई नरेंद्र मोदी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ हल्ला बोल दिया है. जम्मू-कश्मीर में शुक्रवार रात अलगाववादी नेताओं की गिरफ्तारी के बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने 100 अतिरिक्त पैरामिलिट्री फोर्सेज को घाटी में भेजा है. जम्मू-कश्मीर के अलगाववादी नेता यासिन मलिक समेत 150 छोटे-बड़े अलगाववादी नेताओं पर कार्रवाई हुई और उन्हें हिरासत में या गिरफ्तार कर लिया गया है. इसे राज्य में आतंकवाद के खिलाफ बड़े अभियान के तौर पर देखा जा रहा है. वहीं, भारत ने एलओसी के पास 27 गांवों को खाली कराने के आदेश दिए हैं. वहीं पाकिस्तान ने भी अस्पतालों को निर्देश दिया है कि सैनिकों के लिए बेड खाली रखें.
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