बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पेश किया नरेंद्र मोदी सरकाकर के दूसरे कार्यकाल का 50 दिन का रिपोर्ट कार्ड
नई दिल्ली. नरेंद्र मोदी सरकार के 50 दिन पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी ने रिपोर्ट कार्ड जारी किया है. बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर मोदी 2.0 सरकार के 50 दिन का रिपोर्ट कार्ड पेश किया. जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांव, गरीब, किसान, मजदूर, व्यवसायी, छोटे दुकानदार जो लंबे समय तक वंचित रहे उनको मुख्य धारा में शामिल करते हुए देश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं. साथ ही केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले 50 दिनों में जो फैसले लिए हैं वो भविष्य के लिए अच्छे संकेत दे रहे हैं.
मोदी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए नड्डा ने बताया कि भाजपा सरकार ने 44 श्रम कानूनों को 4 संहिताओं में बदल दिया, जिससे 50 करोड़ कामगारों को फायदा मिलेगा. सरकार किसी भी सूरत में भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेगी, इसको ध्यान में रखते हुए 27 आईआरएस अधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृति दे दी गई.
मोदी सरकार का लक्ष्य है कि 2024 तक देश के सभी घरों में पीने का स्वच्छ पानी मुहैया कराया जाएगा. देश के हर ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचेगा. ग्रामीण क्षेत्रों में 1.25 लाख किलोमीटर की सड़कें बनाई जा रही हैं. 2022 तक शौचालय, गैस और पेयजल कनेक्शन की सुविधा के साथ 1.95 करोड़ घरों का निर्माण किया जाएगा.
जेपी नड्डा ने बताया कि मोदी सरकार छोटे दुकानदारों और व्यवसायियों के हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें प्रधानमंत्री मानधन योजना से जोड़ने का काम करेगी. छोटे दुकानदार जिनका सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ होगा उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा और इस फैसले से करीब 3 करोड़ छोटे कारोबारियों को फायदा होगा.
मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि यह परंपरा चली आ रही है कि सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड 100 दिन बाद जारी करती है. मगर पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के सामने 50 दिन का रिपोर्ट पेश करने का निर्णय लिया.
उन्होंने बताया कि पिछले 50 दिनों में सरकार ने कमजोर वर्ग के हित में काम किया और पीएम मोदी के नेतृत्व में हम देश को 5 ट्रिलियन डॉलक की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य के साथ विकास का काम कर रहे हैं.
साथ ही मोदी सरकार ने चिटफंड जैसी स्कीमों से गरीबों को बचाने का फैसला लिया. महिलाओं को नारी तू नारायणी योजना के अंतर्गत एक लाख रुपये का ब्याज मुक्त लोन देने का फैसला लिया.
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