मध्य प्रदेश के मुरैना से बीजेपी सांसद अनूप मिश्रा ने मोदी सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि योजनाओं को जमीन पर उतारना जरूरी है. जब तक योजनाएं धरातल पर नहीं आएंगी उनका लाभ जनता को नहीं मिलेगा, चाहे मोदी जी कितना भी प्रयास कर लें.
नई दिल्ली. मध्य प्रदेश के मुरैना से बीजेपी सांसद अनूप मिश्रा ने मोदी सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन में निगरानी की कमी बताते हुए सरकार को सचेत किया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं का लाभ आम जनता को तभी मिल पाएगा जब योजनाएं धरातल पर आएंगी. लोकसभा में प्रश्नकाल में अनूप मिश्रा ने कहा, ”अगर जवाबदेही तय नहीं होगी तो मोदी जी कितने ही सपने देख लें, सरकार के मंत्री बहुत अच्छी योजनाएं लाएं. लेकिन धरातल पर अगर योजनाएं नहीं उतरेंगी तो आम जनता को उनका फायदा नहीं मिल पाएगा. हर योजना के साथ जवाबदेही निर्धारित करने का काम होना चाहिए.
अनूप मिश्रा यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि एमपीलैड का पैसा तीन साल तक जारी नहीं हो रहा. इसकी जवाबदेही किसके ऊपर आएगी. इससे पहले उन्होंने देश में योजनाओं के मूल्यांकन को लेकर अपने पूरक प्रश्न में कहा कि हमारी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में बहुत सारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है. लेकिन कई प्रदेशों में और कई जिलों में इन योजनाओं के क्रियान्वयन की धीमी गति की वजह से आम जनता को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है.
उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र मुरैना श्योपर का उल्लेख करते हुए कहा कि क्षेत्र में 703 ग्राम पंचायतों में अभी तक केवल 133 खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) बन पाई हैं. उन्होंने कहा कि योजनाओं पर निगरानी जरूरी है जिससे जनता को लाभ मिल सके. योजना मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने अपने उत्तर में कहा कि सरकार के मंत्रालय जवाबदेही तय करने के लिए ही अपनी योजनाओं का मूल्यांकन करते हैं. जवाबदेही तय होती है तभी मूल्यांकन होता है. योजनाओं की निगरानी के तीन स्तरीय प्रावधान हैं. मूल्यांकन किया जाता है और खामियां पाये जाने पर उन्हें दुरुस्त किया जाता है.
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