बीजेपी के नेता मुरली मनोहर जोशी ने पीएमओ और कोयला मंत्रालाय को नोटिस भेजा है. राफेल डील पर घिरी भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार के लिए मुसीबत बनता यह नोटिस संसदीय समिति द्वारा भेजा गया है जिसमें नॉन एस्सेट प्रोफेट (NPA) के फर्जीवाड़े के हाई प्रोफाइल फ्रॉड केसों की लिस्ट को संसद से साझा करने के लिए कहा है. इस सूची को आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने पीएमओ भेजा था.
नई दिल्ली. मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली नरेंद्र मोदी सरकार को राफेल डील और एनपीए जैसे विषयों पर कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है. इस बीच बीजेपी के दिग्गज नेता मुरली मनोहर जोशी की अध्यक्षता वाली संसद की एस्टीमेट कमेटी ने प्रधानमंत्री कार्यालय ऑफिस (PMO) को पत्र लिखकर नॉन एस्सेट प्रोफेट (NPA) के फर्जीवाड़े के हाई प्रोफाइल फ्रॉड केसों की लिस्ट को संसद से साझा करने के लिए कहा है.
इस सूची को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन के कार्यकाल में जमा किया गया था. जिसे लेकर एस्टीमेट कमेटी ने पीएमओ को नोटिस भेजा है कि वह इसे ससंद के सामने रखें. साथ ही नोटिस में यह भी पूछा गया है कि रघुराम राजन द्वारा भेजी गई इस सूची पर उन्होंने क्या कार्रवाई की है. इस एस्टीमेट ससंदीय कमेटी के अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी हैं. इस कमेटी ने एनपीए फर्जीवाड़ों को लेकर ऊर्जा व कोयला मंत्रालय को भी नोटिस भेजा है.
गौरतलब है कि रघुराम राजन ने संसदीय कमेटी से अपने नोट में कहा था कि एनपीए के बड़े केस में उन्होंने एक सूची पीएमओ को भेजी थी जिस पर उन्होंने जांच की मांग की थी. बेईमानों और उच्च अधिकारियों द्वारा मिलकर धोखाधड़ी की सूची पर कोई कार्रवाई न होते देख रघुराम राजन ने मुरली मनोहर जोशी की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति को 17 पन्नों की जानकारी वाली रिपोर्ट दी थी. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बीजेपी के नेता मुरली मनोहर जोशी के कामों से खुश नहीं हैं.
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