नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने को लेकर बड़ा फैसला लिया है, केंद्रीय कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बैठक में मध्यम वर्ग की खाद्य सुरक्षा और किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए पहला फैसला किया गया. पीएम मोदी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट मीटिंग में कृषोन्नति योजना और पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को मंजूरी दे दी गई है, जिसका बजट 1,01,321 करोड़ रुपये होगा. इसमें 9 अलग-अलग योजनाएं हैं.
इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने National Mission on Edible Oil-Oilseeds को मंजूरी दी गई है जो कृषोणत्ति योजना के तहत आने वाली 9 योजनाओं में से एक है. इस योजना के तहत केंद्र सरकार का उद्देश साल 2031 तक खाद्य तेलों का उत्पादन 1.27 करोड़ टन से 2 करोड़ टन करना है.
आपको बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के केंद्रीय हिस्से का अनुमानित व्यय 69,088.98 करोड़ रुपये है जो 1,01,321.61 करोड़ रुपये के कुल प्रस्तावित व्यय में से होगा. इसमें 32,232.63 करोड़ रुपये, जो राज्यों का हिस्सा है. इसमें कृषोन्नति योजना के लिए 44,246.89 करोड़ रुपये और कृषि विकास योजना के लिए 57,074.72 करोड़ रुपये शामिल किया गया है.
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