हाल ही में हुए भारत बंद ने देशभर में कई तरह की परेशानियां खड़ी कीं। इस दौरान लोगों को घंटों लेट ट्रेन, जाम में फंसी सड़कों, बंद स्कूल-कॉलेज
नई दिल्ली: हाल ही में हुए भारत बंद ने देशभर में कई तरह की परेशानियां खड़ी कीं। इस दौरान लोगों को घंटों लेट ट्रेन, जाम में फंसी सड़कों, बंद स्कूल-कॉलेज और ठप कारोबार जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इस सर्वे में हमने जानने की कोशिश की कि आखिरकार लोगों पर इसका कितना असर पड़ा। सर्वे में हिस्सा लेने वालों से हमने पूछा कि बंद के दौरान हिंसा और तोड़फोड़ करने वालों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्या सख्त सजा मिलनी चाहिए, या उनसे नुकसान का जुर्माना लिया जाए? इसके अलावा, हमने इस बंद पॉलिटिक्स के चलते देश को होने वाले नुकसान पर भी लोगों की राय जाननी चाही।
क्या इसका सबसे बड़ा नुकसान विकास में होता है, कारोबार में, या फिर सरकारी संपत्ति के नुकसान में? सर्वे में एक और दिलचस्प सवाल था कि क्या SC-ST में क्रीमी लेयर का सिस्टम लागू किया जाना चाहिए? क्या कोटे में कोटा कभी नहीं होना चाहिए, या निजी क्षेत्र और न्यायपालिका में भी आरक्षण की मांग सही है? ये सर्वे इस बात की झलक पेश करता है कि देश के लोग बंद पॉलिटिक्स, आरक्षण और विकास से जुड़े मुद्दों पर क्या सोचते हैं। वही ITV के इस सर्वे में पूछे गए सवालों का परिणाम कुछ चौंकाने वाला आया है।
Q. भारत बंद की वजह से आपको आज किस तरह की परेशानी झेलनी पड़ी ?
ट्रेन घंटों लेट -1.00%
सड़क-हाईवे पर जाम -20.00%
स्कूल-कॉलेज में छुट्टी -3.00%
बाज़ार में कारोबार ठप -14.00%
कोई असर नहीं -16.00%
कह नहीं सकते -1.00%
Q. भारत बंद के दौरान हिंसा और तोड़-फोड़ करने वालों पर क्या एक्शन होना चाहिए ?
पुलिस करे गिरफ्तार -25.00%
सख़्त सज़ा मिले -17.00%
नुक़सान का जुर्माना लें -27.00%
इनमें से सभी -26.00%
कह नहीं सकते -5.00%
Q. बंद पॉलिटिक्स से भारत जैसे देश में सबसे बड़ा नुक़सान क्या होता है ?
विकास पर असर -23.00%
कारोबार पर असर -22.00%
सरकारी संपत्ति का नुक़सान -22.00%
बंद के बहाने उपद्रव -9.00%
इनमें से सभी -24.00%
Q. क्या SC-ST में क्रीमी लेयर सिस्टम लागू किया जाना चाहिए ?
हाँ -57.00%
नहीं -33.00%
कह नहीं सकते -10.00%
Q. SC-ST कम्युनिटी के लोगों की किस माँग को आप सही मानते हैं ?
कोटे में कोटा कभी नहीं -12.00%
निजी क्षेत्र में आरक्षण -10.00%
न्यायपालिका में आरक्षण -9.00%
जातीय जनगणना कराई जाए -29.00%
इनमें से सभी -21.00%
कह नहीं सकते -19.00%
ये भी पढ़ें: 45 साल बाद भारतीय PM का पोलैंड मिशन, जानें इस दौरे में क्या नया और चौंकाने वाला हो सकता है?