नई दिल्ली: गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंटरी को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है. देश भर के विश्वविद्यालयों में लेफ्ट विंग और राइट विंग के छात्र इस विवादित डॉक्यूमेंटरी की स्क्रीनिंग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं. इसी कड़ी में कैंपस में सभी तरह की सभाओं पर प्रतिबंध लगा […]
नई दिल्ली: गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंटरी को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है. देश भर के विश्वविद्यालयों में लेफ्ट विंग और राइट विंग के छात्र इस विवादित डॉक्यूमेंटरी की स्क्रीनिंग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं. इसी कड़ी में कैंपस में सभी तरह की सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. बवाल को बढ़ता देख आर्ट्स फैकल्टी में बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी भी तैनात किए गए हैं. दिल्ली पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार फिलहाल दिल्ली यूनिवर्सिटी के 24 छात्र हिरासत में लिए गए हैं.
बता दें, NSUI के जो छात्र दिल्ली विश्वविद्यालय की आर्ट्स फैकल्टी के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे वह दिल्ली के नहीं बताए जा रहे हैं. विश्वविद्यालय की चीफ प्रॉक्टर प्रोफ़ेसर रजनी अब्बी ने मीडिया को बताया कि यह छात्र NSUI केरल के हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि BBC डॉक्यूमेंटरी दिखाने के लिए यूनिवर्सिटी की ओर से कोई भी परमिशन नहीं दी गई थी.
बीबीसी की विवादित डाक्यूमेंट्री को लेकर अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी बवाल देखने को मिल रहा है. इस समय दिल्ली की चार यूनिवर्सिटी में बवाल जारी है जिसमें से अंबेडकर यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग से ठीक पहले बिजली काट दी गई थी. अब खबर सामने आ रही है कि NSUI-KSU द्वारा फैकल्टी में BBC डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर सुरक्षाकर्मी किए गए हैं. सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फैकल्टी के बाहर धारा 144 लागू कर दी गई है. जानकारी के अनुसार बीबीसी डॉक्यूमेंटरी की स्क्रीनिंग को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पुलिस ने अब हिरासत में ले लिया है.
बीबीसी की यह डॉक्यूमेंट्री दावा करती है कि उन्होंने अपने स्तर पर साल 2002 में होने वाले गुजरात दंगों से जुड़े कुछ पहलू की पड़ताल की है. बता दें, दंगों के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही गुजरात के मुख्यमंत्री थे. इस डॉक्यूमेंटरी में ब्रिटिश सरकार की एक खुफिया रिपोर्ट के हवाले से बताया गया है कि गुजरात दंगों में एथनिक क्लेंज़िंग के निशान थे. इसी डॉक्यूमेंटरी और दावों से सारा बवाल शुरू हुआ जहां विवाद को बढ़ता देख सरकार ने कथित रूप से यूट्यूब और ट्विटर लिंक को हटाने के आदेश दिए हैं.
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