नई दिल्ली/लखनऊ: केंद्र सरकार ने शुक्रवार को एक बड़ा ऐलान किया. सरकार ने 25 जून को ‘संविधान हत्या दिवस’ घोषित कर दिया. मोदी सरकार के फैसले पर विपक्ष भड़क गया है. समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने संविधान हत्या दिवस घोषित करने के फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. […]
नई दिल्ली/लखनऊ: केंद्र सरकार ने शुक्रवार को एक बड़ा ऐलान किया. सरकार ने 25 जून को ‘संविधान हत्या दिवस’ घोषित कर दिया. मोदी सरकार के फैसले पर विपक्ष भड़क गया है. समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने संविधान हत्या दिवस घोषित करने के फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा है कि ऐसे में 30 जनवरी को हमें बापू हत्या दिवस के रूप में मनाना चाहिए.
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 30 जनवरी को ‘बापू हत्या दिवस’ व ‘लोकतंत्र हत्या दिवस’ के संयुक्त दिवस के रूप में मनाना चाहिए क्योंकि इसी दिन चंडीगढ़ में भाजपा ने मेयर चुनाव में धांधली की थी. इसके साथ ही अखिलेश ने सवालिया लहजे में लिखा, भाजपा बताए कि उसके राज में आए अनेक काले दिनों के लिए कौन सी तिथि चुनी जाए?
30 जनवरी को ‘बापू हत्या दिवस’ व ‘लोकतंत्र हत्या दिवस’ के संयुक्त दिवस के रूप में मनाना चाहिए क्योंकि इसी दिन चंडीगढ़ में भाजपा ने मेयर चुनाव में धांधली की थी।
भाजपा बताए कि:
– मणिपुर में नारी के मान-अपमान हत्या दिवस
– हाथरस की बेटी हत्या दिवस
– लखीमपुर में किसान हत्या दिवस…— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) July 12, 2024
बता दें कि इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट कर सरकार के इस फैसले की जानकारी दी. उन्होंने लिखा, 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी ने अपनी तानाशाही मानसिकता को दर्शाते हुए देश में आपातकाल लगाकर भारतीय लोकतंत्र की आत्मा का गला घोंट दिया था. लाखों लोगों को अकारण जेल में डाल दिया गया और मीडिया की आवाज को दबा दिया गया. भारत सरकार ने हर साल 25 जून को ‘संविधान हत्या दिवस’ के रूप में मनाने का निर्णय किया है. यह दिन उन सभी लोगों के विराट योगदान का स्मरण करायेगा, जिन्होंने 1975 के आपातकाल के अमानवीय दर्द को झेला था.
25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी ने अपनी तानाशाही मानसिकता को दर्शाते हुए देश में आपातकाल लगाकर भारतीय लोकतंत्र की आत्मा का गला घोंट दिया था। लाखों लोगों को अकारण जेल में डाल दिया गया और मीडिया की आवाज को दबा दिया गया। भारत सरकार ने हर साल 25 जून को ‘संविधान… pic.twitter.com/KQ9wpIfUTg
— Amit Shah (@AmitShah) July 12, 2024
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