Ayodhya Ram Janam Bhoomi Dispute: नरेंद्र मोदी सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट, कहा- वापस लौटाएं अयोध्या में बिना विवाद वाली जमीन

नई दिल्ली. नरेंद्र मोदी सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की है. इसमें उन्होंने अयोध्या की विवादित जमीन को छोड़कर उसके आस-पास की बाकी जमीन पर लगी यथास्थिति हटाने की मांग की है. सरकार ने अर्जी दी है कि विवादित जमीन को छोड़कर बाकि की जमीन रामजन्मभूमि न्यास को वापस कर दी जाए. सुप्रीम कोर्ट में दायर इस याचिका में कहा गया है कि 67 एकड़ जमीन में से 0.313 एकड़ की विवादित जमीन को छोड़कर बाकि जमीन को लौटाने की इजाजत दी जाए. बता दें कि ये 67 एकड़ जमीन विवादित जमीन के आस-पास ही है. सुप्रीम कोर्ट ने पहले आदेश दिए थे कि विवादित जमीन के साथ 67 एकड़ जमीन पर यथास्थिति बनाई जाए. सरकार ने अब इसी जमीन से यथास्थिति हटाकर इस जमीन को रामजन्मभूमि न्यास को सौंपने की इजाजत मांगी है.

1. ये नरेंद्र मोदी सरकार का लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ कदम माना जा रहा है. कहा जा रहा है कि इसके जरिए एक बार फिर नरेंद्र मोदी सरकार चुनाव में राम मंदिर को मुद्दा बनाने के साथ अपने वोट बैंक भरने की रणनीति भी तैयार कर रही है. हालांकि वीएचपी और हिंदूवादी संगठनों ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है.
2. बता दें कि अयोध्या अधिग्रहण एक्ट के तहत 1993 में केंद्र सरकार ने अयोध्या की विवादित जमीन और साथ में आस-पास की कुछ जमीन का अधिग्रहण किया था. हालांकि उस समय सरकार के इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई जिसपर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जमीन केंद्र सरकार के पास ही रखने को कहा था.

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