Ayodhya Ram Janam Bhoomi Dispute: नरेंद्र मोदी सरकार अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है. नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की गई है जिसमें विवादित जमीन को छोड़कर बाकि की जमीन से यथास्थिति हटाने की मांग की है. उन्होंने कहा है कि जितनी जमीन पर विवाद नहीं है उस जमीन को रामजन्मभूमि न्यास को वापस कर दिया जाए.
नई दिल्ली. नरेंद्र मोदी सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की है. इसमें उन्होंने अयोध्या की विवादित जमीन को छोड़कर उसके आस-पास की बाकी जमीन पर लगी यथास्थिति हटाने की मांग की है. सरकार ने अर्जी दी है कि विवादित जमीन को छोड़कर बाकि की जमीन रामजन्मभूमि न्यास को वापस कर दी जाए. सुप्रीम कोर्ट में दायर इस याचिका में कहा गया है कि 67 एकड़ जमीन में से 0.313 एकड़ की विवादित जमीन को छोड़कर बाकि जमीन को लौटाने की इजाजत दी जाए. बता दें कि ये 67 एकड़ जमीन विवादित जमीन के आस-पास ही है. सुप्रीम कोर्ट ने पहले आदेश दिए थे कि विवादित जमीन के साथ 67 एकड़ जमीन पर यथास्थिति बनाई जाए. सरकार ने अब इसी जमीन से यथास्थिति हटाकर इस जमीन को रामजन्मभूमि न्यास को सौंपने की इजाजत मांगी है.
Centre moves Supreme Court seeking permission for release of excess vacant land acquired around Ayodhya disputed site and be handed over to Ramjanambhoomi Nyas. Centre seeks direction to release 67 acres acquired land out of which 0.313 acres is disputed land. pic.twitter.com/1rAho51bUJ
— ANI (@ANI) January 29, 2019
