Attack on ed team: ईडी टीम पर हमले के बाद राज्यपाल की ममता को चेतावनी, गृह सचिव और डीजीपी को भी किया तलब

नई दिल्लीः पश्चिम बंगाल में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की टीम पर हमले के बाद मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। अब राज्यपाल सीवी आनंद बोस एक्शन मोड में आ गए हैं। बोस ने ममता सरकार को भी सख्त चेतावनी दी है और हमले के बाद गृह सचिव और डीजीपी को भी तलब किया […]

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Attack on ed team: ईडी टीम पर हमले के बाद राज्यपाल की ममता को चेतावनी, गृह सचिव और डीजीपी को भी किया तलब

Sachin Kumar

  • January 5, 2024 5:18 pm Asia/KolkataIST, Updated 11 months ago

नई दिल्लीः पश्चिम बंगाल में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की टीम पर हमले के बाद मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। अब राज्यपाल सीवी आनंद बोस एक्शन मोड में आ गए हैं। बोस ने ममता सरकार को भी सख्त चेतावनी दी है और हमले के बाद गृह सचिव और डीजीपी को भी तलब किया है।

राज्यपाल ने अपनाया कड़ा रुख

राज्यपाल सीवी बोस ने कहा कि ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है जो ऐसी स्थिति देखने को मिले। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो काफी चिंताजनक है। राज्यपाल ने कहा कि लोकतंत्र में बर्बरता को रोकना एक सभ्य सरकार का काम है और यदि ये नहीं होगा तो संविधान अपना रास्ता अपनाएगा। राज्यपाल ने कहा कि मैं उचित कार्रवाई के लिए अपने संवैधानिक विकल्प का प्रयोग भी कर सकता हूं।

ईडी टीम पर हुआ था हमला

बता दें कि आज कोलकाता तथा उससे सटे जिले उत्तर 24 परगना में कुल 12 जगहों पर छापेमारी के दौरान ईडी पर हमला हो गया। उत्तर 24 परगना के संदेश खाली इलाके में टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर छापेमारी करने पहुंची ईडी की टीम पर बड़ी संख्या में उनके समर्थकों ने निशाना बनाया था। हमला इतना भीषण था कि उसमें कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए और कई अधिकारी इसमें घायल हो गए। जिसके चलते घायल अधिकारियों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।

भाजपा-कांग्रेस ने हमले की निंदा की

ई़डी टीम पर हमले के बाद भाजपा और कांग्रेस दोनों के ममता सरकार को आड़े हाथ लिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। सुकांता ने इसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह को भी चिट्ठी लिखी और हमले की एनआईए जांच की मांग की। इसके अलावा कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ये हमला राज्य सरकार के गुंडो ने किया है और इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून का राज खत्म हो चुका है।

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