सदन में खर्चा गिनवाकर बोले रेल मंत्री- सीनियर सिटीजन को अभी रियायत नहीं

नई दिल्ली. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार सदन में कहा कि रेलवे में वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली रियायतें इस समय फिर से शुरू नहीं की जा सकती क्योंकि यात्री सेवाओं के लिए 59,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी बीते साल ही दे दी गई थी, इसके अलावा सार्वजनिक ट्रांसपोर्टर के वेतन बिल और […]

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सदन में खर्चा गिनवाकर बोले रेल मंत्री- सीनियर सिटीजन को अभी रियायत नहीं

Aanchal Pandey

  • December 14, 2022 5:56 pm Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

नई दिल्ली. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार सदन में कहा कि रेलवे में वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली रियायतें इस समय फिर से शुरू नहीं की जा सकती क्योंकि यात्री सेवाओं के लिए 59,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी बीते साल ही दे दी गई थी, इसके अलावा सार्वजनिक ट्रांसपोर्टर के वेतन बिल और पेंशन भी बहुत ज्यादा हैं इसलिए फ़िलहाल ये नहीं दिया जा सकता.

दरअसल, बीते दिनों महाराष्ट्र से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने सवाल किया था कि ट्रेन यात्रा में वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली रियायत फिर से कब शुरू होगी? इस सवाल पर मंत्री वैष्णव लोकसभा में जवाब दे रहे थे, जवाब में उन्होंने कहा है कि फ़िलहाल रेलवे में वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली रियायतें बहाल नहीं की जा सकती हैं. मालूम हो कि कोरोना काल की शुरुआत के बाद से इस रियायत को निलंबित कर दिया गया है और इस समय भी ये बहाल नहीं की जा सकती है.

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे ने यात्री सेवाओं के लिए 59,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी है, जो एक बड़ी राशि है और कुछ राज्यों के सालाना बजट से भी ज्यादा बड़ी है, उन्होंने कहा कि रेलवे का सालाना पेंशन बिल 60,000 करोड़ रुपये है, वेतन बिल 97,000 करोड़ रुपये है जबकि ईंधन पर 40,000 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं एएसए में पुरानी रियायतें बहाल नहीं की जा सकती हैं.

केंद्रीय कर्मचारियों को राहत नहीं

सरकार ने 18 महीने के डीए एरियर यानि महंगाई भत्ते के बकाए रकम को लेकर तगड़ा झटका दे दिया है. वित्त मंत्रालय की तरफ से राज्यसभा में दी गई जानकारी के साथ कमचारियों की सारी उम्मीदें अब खत्म हो गई हैं, दरअसल, राज्यसभा में केंद्र सरकार ने भी साफ कर दिया है कि तीन किस्तों का पैसा नहीं दिया जाएगा क्योंकि इसे देने का कोई प्रावधान नहीं है. वित्त मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि महंगाई भत्ते यानी DA एरियर मतलब 18 महीने का बकाया नहीं दिया जाएगा.

 

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