नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुरुवार (20 जून) को राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है. केजरीवाल शराब नीति मामले में पिछले कई दिनों से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद थे.बताया जा रहा है कि AAP प्रमुख कल यानी शुक्रवार को जेल से […]
नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुरुवार (20 जून) को राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है. केजरीवाल शराब नीति मामले में पिछले कई दिनों से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद थे.बताया जा रहा है कि AAP प्रमुख कल यानी शुक्रवार को जेल से बाहर आ सकते हैं.
वहीं, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अरविंद केजरीवाल की जमानत के खिलाफ अपील करने के लिए 48 घंटे का समय मांगा है. हालांकि, अदालत ने कहा कि ये सब दलीलें कल ड्यूटी जज के सामने की जा सकती हैं. बता दें कि इससे पहले ईडी ने कोर्ट में कहा था कि केजरीवाल की जमानत पर 48 घंटे का स्टे लगाया जाए, लेकिन अदालत ने इससे इनकार कर दिया था.
आइए जानते हैं कि दिल्ली शराब घोटाला क्या है, जिसमें AAP सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था…
22 मार्च 2021- दिल्ली के तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने नई शराब नीति का ऐलान किया. उन्होंने कहा कि इस नई नीति से शराब व्यापार में माफिया राज खत्म होगा और सरकारी खजाने में बढ़ोत्तरी होगी. बता दें कि उस वक्त तक दिल्ली में शराब की 60 फीसदी दुकानें सरकारी और 40 प्रतिशत दुकानें प्राइवेट थीं.
17 नवंबर 2022- नई शराब नीति 2021-2022 को लागू कर दिया है. इस नीति में शराब कारोबार से सरकार को बाहर रखा गया और ये बिजनेस पूरी तरह से निजी हाथों में चल गया. नई शराब नीति में दिल्ली को 32 जोन में बांटा गटा था, हर जोन में 27 शराब की दुकाने रखी गईं थीं.
8 जुलाई 2022- दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने आरोप लगाया कि नई शराब नीति में घोटाला हुआ है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया ने शराब कारोबारियों को अनुचित फायदा पहुंचाया है. उन्होंने इस मामले से जुड़ी एक रिपोर्ट को उपराज्यपाल वीके सक्सेना को सौंपा. इस दौरान उपराज्यपाल ने भी कहा कि उनकी मंजूरी के बिना ही शराब नीति में बदलाव कर दिए. इसके बाद उपराज्यपाल ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की.
17 अगस्त 2022- इस मामले में सीबीआई ने केस दर्ज किया है. जांच एजेंसी ने मनीष सिसोदिया, तीन रिटार्यड सरकारी अधिकारी, 9 बिजनेसमैन और 2 कंपनियों को मामले में आरोपी बनाया और सभी के ऊपर भ्रष्टाचार से जुड़ी धाराओं के तहत केस भी दर्ज किया.
28 जुलाई 2022- विवाद को बढ़ता देख दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति को रद्द करने का फैसला किया. इसके बाद फिर से पुरानी नीति को लागू कर दिया गया. इस बीच 22 अगस्त को प्रवर्तन निदेशालय ने सीबीआई से मामले की जानकारी ली और फिर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया.
26 फरवरी 2023- इस मामले में ईडी ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया. इसके बाद 4 अक्टूबर 2023 को AAP सांसद संजय सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया. इसके बाद 21 मार्च 2024 को ईडी ने अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर लिया था.
