सेना के टॉप ऑफिसर्स ने राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद से लेटर लिख की अपील- चुनाव के लिए सेना के नाम का इस्तेमाल ना करें राजनीतिक दल और नेता (प्रतिकात्मक फोटो)
नई दिल्ली. आजादी के बाद से सात दशकों तक भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ था. इस बार 150 से अधिक सशस्त्र बलों के सिनियर्स- तीन पूर्व सेना प्रमुखों, चार पूर्व नौसेना प्रमुख और एक पूर्व वायु सेना प्रमुख ने राष्ट्रपति और कमांडर इन चीफ रामनाथ कोविंद को पत्र लिखा है. उन्होंने पत्र में सत्तारूढ़ दल द्वारा सीमा पार हमलों जैसे सैन्य अभियानों का श्रेय लेना और सशस्त्र बलों को मोदी जी की सेना होने का दावा करना जैसे कामों के लिए शिकायत की है.
11 अप्रैल को सार्वजनिक किए गए पत्र में राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद से सभी राजनीतिक दलों को तत्काल आवश्यक निर्देश देने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया गया था. कहा गया है कि निर्देश दिए जाएं कोई भी राजनीतिक दल सैन्य बल के नाम, सैन्य वर्दी या प्रतीकों और सैन्य सूत्र या कर्मियों द्वारा किसी भी कार्रवाई का उपयोग राजनीतिक उद्देश्यों के लिए या अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए ना करें.
उन्होंने कहा कि, सीमा पार हमलों जैसे सैन्य अभियानों का श्रेय लेने वाले राजनीतिक नेताओं के असामान्य और पूरी तरह से अस्वीकार्य काम और यहां तक कि सशस्त्र बलों को मोदी जी की सेना होने का दावा करने के बारे में हम बता रहे हैं. इसके अलावा चुनाव अभियानों की तस्वीरों में दिख रहा है पार्टी कार्यकर्ता सैन्य वर्दी पहने हुए और सैनिकों और विशेष रूप से भारतीय वायु सेना विंग कमांडर अभिनंदन वर्थमान की तस्वीरों वाले पोस्टर और चित्र प्रदर्शित किए गए.
उन्होंने पत्र में लिखा, हमें विश्वास है कि आप निश्चित रूप से इस बात से सहमत होंगे कि भारत के संविधान के तहत और भारत के राष्ट्रपति के सर्वोच्च आदेश के तहत स्थापित सशस्त्र बलों का कोई भी दुरुपयोग, वर्दी में सेवा करने वाले पुरुष या महिला के मनोबल और लड़ने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा. इसलिए यह सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय अखंडता को प्रभावित कर सकता है.
इसलिए हम आपसे यह सुनिश्चित करने की अपील करते हैं कि हमारे सशस्त्र बलों का धर्मनिरपेक्ष और एक राजनीतिक चरित्र संरक्षित रहे. हम आपसे सम्मानपूर्वक आग्रह करते हैं कि आप सभी आग्रह करें कि सभी राजनीतिक दल सैन्य, सैन्य वर्दी या प्रतीकों, और सैन्य कार्यों या कर्मियों द्वारा किसी भी कार्य को राजनीतिक उद्देश्यों के लिए या अपने राजनीतिक एजेंडा का उपयोग ना करें.
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