बिना UPSC जॉइंट सेक्रेट्री के 10 पदों के लिए प्राइवेट सेक्टर से मिले 6000 से ज्यादा आवेदन

नई दिल्ली.केंद्र सरकार द्वारा बगैर यूपीएससी पास करने वाले प्राइवेट सेक्टर के लोगों के लिए निकाले गए जॉइंट सेक्रेट्री के 10 पदों के लिए आवेदन करने वालों की संख्या 6000 के पार पहुंच गई है. कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय द्वारा लैटरल एंट्री के तहत जॉइंट सेक्रेट्री के 10 पदों के लिए आवेदन मांगे थे. इन पदों के लिए आवेदन निकालने का उद्देश्य प्राइवेट सेक्टर की प्रतिभाओं को मौका देना था. आवेदनकर्ताओं में से सेलेक्ट अभ्यर्थियों को अनुबंध तहत सरकार से जुड़ने का मौका मिलेगा.

अधिकारियों के मुताबिक, जॉइंट सेक्रेट्री के 10 पदों के लिए 6,077 आवेदन मिले हैं. ये पद जहाजरानी, पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा, विमानन और वाणिज्य, राजस्व, वित्तीय सेवाओं, इकनॉमिक अफेयर्स, कृषि, किसान हित, सड़क एवं परिवहन विभाग के लिए हैं. जॉइंट सेक्रेट्री के इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जुलाई थी. तय तिथि तक 6000 से ज्यादा आवेदन मिले हैं.

कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने आवेदकों को शॉर्टलिस्ट करने का काम शुरू कर दिया है. लैटरल एंट्री से जॉइंट सेक्रेट्री बनाने का यह पहला मामला नहीं है. इससे पहले मनमोहन सिंह की सरकार में योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे मोंटेक सिंह अहलूवालिया भी लैटरल एंट्री के जरिए नियुक्त हुए थे. इन नियुक्तियों पर पिछले महीने सरकार ने कहा कि इन नियुक्तियों से प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों पर कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा. सामान्य तौर पर जॉइंट सेक्रेट्री के पदों पर UPSC के माध्यम से चुनकर आने वाले IAS, IPS, IFS, IRS नियुक्त होते हैं.

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में कहा था कि लैटरल एंट्री के माध्यम से ये नियुक्तियां नई प्रतिभाओं को मौका देने और मैनपावर का सही इस्तेमाल करने के उद्देश्य से की जा रही हैं. यह पहली बार नहीं हो रहा, इससे पहले भी मनमोहन सिंह, मोंटेक सिंह अहलूवालिया, विजय केलकर, बिमल जालान, शंकर आचार्य की नियुक्ति इसी प्रकार हुई थी.

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