नई दिल्ली. महेंद्र सिंह धोनी फिर से और गलत कारणों से चर्चा में हैं. पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान और उनकी पत्नी साक्षी सुर्खियों में आ गए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-नोएडा एनबीसीसी को आम्रपाली समूह की सभी अधूरी आवास परियोजनाओं का काम संभालने और उन्हें खत्म करने के लिए कहा है. फोरेंसिक ऑडिटर पवन कुमार अग्रवाल और रविंदर भाटिया द्वारा सुप्रीम कोर्ट में किए गए एक सनसनीखेज खुलासे में यह बात सामने आई है कि आम्रपाली ने रिती स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड और आम्रपाली माही डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ दिखावा समझौते किए हैं. महेंद्र सिंह धोनी के रिती में प्रमुख शेयर हैं. उनकी पत्नी साक्षी आम्रपाली माही डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड की निदेशक हैं. धोनी अप्रैल 2016 तक आम्रपाली के ब्रांड एंबेसडर थे जो हजारों असंतुष्ट होमबॉयर्स के दबाव में आकर इससे हट गए थे.
फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया है कि हमें लगता है कि होम बायर्स के पैसे को अवैध रूप से और गलत तरीके से रिति स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड को डायवर्ट कर दिया गया है और उनसे यह वसूला जाना चाहिए क्योंकि उक्त समझौता कानून के अनुसार नहीं है. जस्टिस अरुण मिश्रा और यूयू ललित की पीठ ने मंगलवार को अपने फैसले में इस रिपोर्ट को दोबारा पेश किया. अपने ऐतिहासिक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने 23 कंपनियों को सूचीबद्ध किया, जिन्हें केवल कार्यालय के लड़कों, बिना किसी आय और डमी कंपनियों वाले व्यक्तियों, जिसमें परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों को केवल कुछ लेनदेन के लिए सदस्यों के रूप में शामिल किया गया था और बड़ी रकम के लेनदेन को रूट करने के लिए बनाया गया था. इनमें से दो में आम्रपाली माही और आम्रपाली मीडिया विजन प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं.
इस रिपोर्ट की जानकारी मिलते ही एक बार फिर सोशल मीडिया पर विवाद छिड़ गया है. पहले भी महेंद्र सिंह धोनी के आम्रपाली ग्रुप का ब्रांड अंबेसडर बनने पर सोशल मीडिया पर विवाद छिड़ा था. इसके बाद धोनी ने आम्रपाली ग्रुप का साथ छोड़ दिया था. एक बार फिर धोनी और उनकी पत्नी का नाम इस मामले में आने पर लोगों ने सोशल मीडिया पर उनके प्रति नाराजगी जाहिर की है.
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