केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार इस बात पर अडिग है कि देश में मौजूदा आरक्षण व्यवस्था से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी. वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने मुसलमानों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का कोटा देकर आरक्षण को कमजोर करने का काम किया है.
नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार इस बात पर अडिग है कि देश में मौजूदा आरक्षण व्यवस्था से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी. वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने मुसलमानों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का कोटा देकर आरक्षण को कमजोर करने का काम किया है. शाह ने ‘एजेंडा आजतक 2024’ में कहा कि 31 मार्च 2026 तक देश नक्सली हिंसा की समस्या से मुक्त हो जाएगा.
वहीं उन्होंने यह भी कहा कि सरकार मणिपुर में मैतेई और कुकी दोनों समुदायों से बात कर रही है और मौजूदा स्थिति का समाधान निकलने की उम्मीद है. उन्होंने कहा, हमारी सरकार इस बात पर कायम है कि देश में मौजूदा आरक्षण व्यवस्था से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी. यह कांग्रेस ही थी जिसने मुसलमानों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का कोटा देकर इसे कमजोर कर दिया। गृह मंत्री ने कहा, 31 मार्च 2026 तक भारत नक्सली समस्या से मुक्त हो जाएगा, यह मेरा दृढ़ विश्वास है. सुरक्षा बल उस दिशा में काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि देश के कुछ जिलों को छोड़कर अधिकांश हिस्सों में नक्सली हिंसा समाप्त हो गयी है.
जम्मू-कश्मीर की स्थिति के बारे में पूछे जाने पर शाह ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में हिंसा में उल्लेखनीय कमी आई है और लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुए। जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की संभावना पर उन्होंने कहा कि यह सही समय पर किया जाएगा, लेकिन वह सार्वजनिक तौर पर कोई समयसीमा नहीं बता सकते. शाह ने विपक्षी नेता राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वह हारने के बाद अहंकारी हो गए हैं.
गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस को याद रखना चाहिए कि वह 2024 का लोकसभा चुनाव हार चुकी है और विपक्षी पार्टी पिछले तीन चुनावों में भी उतनी सीटें नहीं जीत सकी जितनी बीजेपी ने जीती है. उन्होंने कहा कि 240 सीटों वाली वर्तमान मोदी सरकार और 303 सीटों वाली (पिछली) सरकार के बीच कोई अंतर नहीं है क्योंकि यह अभी भी ‘एक देश, एक चुनाव’, “असंवैधानिक” वक्फ अधिनियम में संशोधन सहित अपने वादों पर कायम है।
वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना और भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना। अमेरिकी अदालत में अडानी समूह के खिलाफ अभियोग में आरोपों और व्यापारिक घराने के साथ मोदी सरकार के कथित संबंधों के बारे में पूछे जाने पर, शाह ने कहा कि वह कांग्रेस और उसके राहुल गांधी जैसे नेताओं को विदेशी संस्थानों से “प्रेरणा लेते” देखकर आश्चर्यचकित थे। उन्होंने कहा, कोई भी सरकार मीडिया रिपोर्टों पर काम नहीं कर सकती… हम इसे तब देखेंगे जब हमें इस संबंध में (अमेरिकी अभियोग) दस्तावेज मिलेंगे।
वरिष्ठ भाजपा नेता ने दावा किया कि भ्रष्टाचार उनकी पार्टी की संस्कृति नहीं है, लेकिन पिछली यूपीए सरकार का कार्यकाल 12 लाख करोड़ रुपये के घोटालों के लिए जाना जाता था। शाह ने कहा, अगर उनके पास सबूत हैं तो वे अदालत क्यों नहीं जाते? पेगासस मामले में लगे आरोपों का क्या हुआ? अगर इन आरोपों में कोई सच्चाई है तो अदालतें हैं. मोदी सरकार के खिलाफ अभी तक किसी ने कोई सबूत नहीं दिया है.
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